Submitted by जिज्ञासा on 8 June, 2021 - 22:40
जसे “सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति” तसे आपले बहुतेक सामाजिक/आर्थिक/आरोग्याचे प्रश्न हे शेवटी जाऊन पर्यावरणाच्या प्रश्नाला भिडू लागले आहेत.
मायबोलीवर अशा पर्यावरण विषयावर होणाऱ्या अवांतरामुळे मूळ धागा भरकटू नये आणि ज्यांना या अवांतरात रस असेल त्यांना मोकळेपणी चर्चा करता यावी यासाठी हा धागा आहे.
असे diversion मीच नाही तर इतर कोणालाही करावेसे वाटले तर माझा धागा वापरता येईल.
विषय:
शब्दखुणा:
Groups audience:
Group content visibility:
Public - accessible to all site users
शेअर करा
मस्त अॅप वाटतंय. उपक्रम पण
मस्त अॅप वाटतंय. उपक्रम पण छान आहे. शाळेतल्या मुलांना मजा येईल. (मोठ्यांना पण)
मस्तच माहिती आहे जिज्ञासा!
मस्तच माहिती आहे जिज्ञासा! बघते ॲप.
पर्यावरण बदलाचे महत्वाचे
पर्यावरण बदलाचे महत्वाचे परिणाम.
१) तापमानात वाढ.
आज हा तापमानात झालेला बदल लोकांच्या नजरेत येत आहे.तापमान ठराविक मर्यादपर्यंत ठीक आहे पण त्याच्या पलीकडे गेले की अनेक गोष्टी घडून येतील.
माणूस त्या तापमानात जिवंत राहू शकणार नाही.
जे कधीच बघितले नव्हते असे विषाणू ,जिवाणू जन्म घेतील आणि रोगराई वाढेल.
दुसरा महत्वाचा परिणाम पावसाचे प्रमाण वाढेल किंवा कमी होईल.
वाढले तरी नुकसान करणारेच असेल आणि कमी झाले तर इतकी जी जनता आहे मानवाची त्यांची पाण्याची गरज भागणार नाही.
किती ही आधुनिक तेच्या गप्पा मारल्या तरी माणसाला पाण्याची गरज भागवणे अशक्य होईल.
करोड लोक मृत्यू मुखी पडतील.
त्यांना कोणतेच विज्ञान वाचवू शकणार नाही.
माणसाची एक कुवत आहे त्या पलीकडे तो काहीच करू शकणार नाही.
सर्वदेवं नमस्कारं केशवं
सर्वदेवं नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति >> 'सर्वदेवनमस्कार: केशवं प्रतिगच्छति' - असं पाहिजे.
पृथ्वी वर च फक्त जीव सृष्टी
पृथ्वी वर च फक्त जीव सृष्टी आहे ह्याचे महत्वाचे कारण.
योग्य तापमान.
पाण्याची उपबधता
सूर्यप्रकाश.
हवा
ऋतू.
ह्या मध्ये बदल झाला किंवा ह्या मधील एक पण घटक बिघडला की जीवसृष्टी च विनाश अटळ आहे.
सुचवलेला बदल केल्याबद्दल आभार
सुचवलेला बदल केल्याबद्दल आभार, जिज्ञासा.
https://indianexpress.com
https://indianexpress.com/article/india/oil-palm-mission-govt-cleared-de...
खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी भारत सरकारने ईशान्येकडची राज्ये आणि अंदमान निकोबारमध्ये पाम वृक्षांच्या लागवडीचा निर्णय घेतला आहे. तो पर्यावरणासाठी महाघातक आहे असं काही तज्ज्ञांचंच म्हणणं आहे.
महाराष्ट्रात वनीकरणासाठी काही वर्षांपूर्वी भरभर वाढणारी म्हणून एका विदेशी झाडाची प्रचंड प्रमाणात लागवड केली गेली होती आणि त्याचे तोटे पुढे जाणवले होते. कोणतं झाड ते? निलगिरी - युकॅलिप्टस ?
खाद्यतेलाची आयात कमी
खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी भारत सरकारने ईशान्येकडची राज्ये आणि अंदमान निकोबारमध्ये पाम वृक्षांच्या लागवडीचा निर्णय घेतला आहे. >>>>
अरे बापरे. कुठल्याही प्रकारचे मोनोकल्चर चांगले नाही.
निलगिरी आणि त्याचा जोडीदार ऑस्ट्रेलियन सुबाभुळ -सुबाभुळ हे उगाच देशी वाटावं म्हणून दिलेलं नाव आहे बहुतेक
हं. सुबाभुळ आठवत नव्हतं.
हं. सुबाभुळ आठवत नव्हतं. सामाजिक वनीकरण असं नाव दिलं होतं त्या उपक्रमाला
पुण्यातील भांबुर्डा वनविहार
पुण्यातील भांबुर्डा वनविहार (वेताळ टेकडी किंवा एआरएआय टेकडी चा सेनापती बापट रस्त्याकडचा भाग) मधे पूर्वी सुबाभूळ प्रचंड प्रमाणात लावली गेली होती. तेथे भेकर जातीची हरणे आहेत किंवा तेव्हा तेथे सोडली होती. ती बहुधा या झाडांची पाने खातात.
Scoopwhoop unscripted ने
Scoopwhoop unscripted ने सध्याच्या शेतकरी आंदोलन आणि हरित क्रांती या विषयावर ३ व्हिडीओज ची मालिका युट्युबवर प्रकाशित केली आहे. जरूर बघा असं सुचवेन.
Did India Need the Green Revolution? | Part 1 | FULL EPISODE
Why India Needs To Undo the Green Revolution | Part 2 | FULL EPISODE
Why the 2020 Farm Laws Won't Solve India's Farming Crisis | Part 3 | FULL EPISODE
मध्यंतरी शाकाहार/मांसाहार या
मध्यंतरी शाकाहार/मांसाहार या विषयांवरील चर्चेत मासे खाणे हे किती प्रदूषण करते यावर चर्चा झाली होती. या अनुषंगाने एक माहितीपूर्ण व्हिडीओ आणि वेबसाईट सापडली. यावर कोणत्या महिन्यात कोणते मासे खाणे अधिक याचे कॅलेंडर दिलेले आहे.
मासे खाणाऱ्या खवय्यांनी जर हे कॅलेंडर पाळले तर तुम्ही माशांच्या विविध जातींना त्यांचे जीवनचक्र पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तो कालावधी द्याल. शिवाय यातील बहुतेक जाती या स्थानिक/देशी असल्याने त्या पसरण्याचा धोका कमी आहे. ही माहिती तुमच्या मत्स्यप्रेमी मित्रमैत्रिणींसोबत नक्की शेअर करा!
युट्युब व्हिडीओची लिंक: Eco India: A monthly calendar that helps seafood consumers understand when to eat which fish species
वेबसाईटची लिंक: Know your fish website
शांत माणूस यांच्या चुलीच्या
शांत माणूस यांच्या चुलीच्या डिझाईन्स या धाग्यावरचे अवांतर
फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी वायुमित्रच्या तंत्रज्ञानाने बनवलेला बायोगॅस सिलेंडर बसवून घेण्याचा विचार जरूर करावा असे सुचवेन. या कंपनीला डॉ. प्रियदर्शिनी कर्वे यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. माझ्या एका स्नेहींनी नुकतेच याचे एक युनिट त्यांच्या फ्लॅटवर बसवून घेतले आहे. अतिशय सुटसुटीत आणि कमी जागेत मावणारे डिझाइन वाटले. जर घरात भरपूर ओला कचरा निर्माण होत असेल तर फारच किफायतशीर मॉडेल वाटले मला.
https://vaayu-mitra.com/
हा वायुच्या वेबसाईटवर मिळालेला एक व्हिडिओ ज्यात एका सोसायटीने आपले अनुभव मांडले आहेत. फारच छान वाटलं हा व्हिडीओ पाहून मला म्हणून लिंक देत आहे.
https://youtu.be/vIk4B1pj8hg
<< एका स्नेहींनी नुकतेच याचे
<< एका स्नेहींनी नुकतेच याचे एक युनिट त्यांच्या फ्लॅटवर बसवून घेतले आहे. >> किती किंमत आहे आणि पेबॅक पिरियड/रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट काय आहे? हे जाणून घ्यायला आवडेल.
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत चा
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत चा विचार रिटर्न्स च्या बाबतीत करू नये. त्याचे एकूण फायदे बघता आपण बदलाची सुरुवात करणे गरजेचे आहे. कचऱ्यापासून उर्जा निर्मिती स्वस्त पडते. पण सर्वांनी सुरूवात केली तर स्वयंपाकिसाठीच्या इंधनाचा प्रश्न बराचसा सौम्य होऊन जातो.
उबो, त्या स्नेह्यांनी बायोगॅस
उबो, त्या स्नेह्यांनी बायोगॅस वरचा चहा आणि नाश्ता करायला बोलावले आहे तेव्हा हे प्रश्न विचारावेत असे मनात आहेच. पण जर तुम्ही वायु-मित्र शी संपर्क साधलात तर ही माहिती तिथेही मिळू शकेल असे वाटते. I think you can ask for a quote.
शांत माणूस म्हणतात तसे monetary ROI च्या बरोबरीने ecological ROI ची monetary value बघितली तर ती नक्कीच मोठी असेल. Direct monetary benefits साठी मला सोसायटी लेव्हल वरचे मॉडेल चांगले वाटते अर्थात मोठे कुटुंब (= जास्त ओला कचरा) असेल तर घराचे मॉडेल ही चांगलेच असेल.
https://www.fastcompany.com
https://www.fastcompany.com/90695588/these-ingenious-floors-use-70-less-...
बांधकामात जे आरसीसी तंत्रज्ञान वापरले जाते त्यात एक नवीन पद्धती शोधुन काढण्यात आली आहे. ह्या प्रकाराने काम केले असता काँक्रीट च्या एका मजल्या करता अंदाजे ७०% कमी काँक्रीट आ णि ९०% कमी स्टील लागेल ज्यायोगे कार्बन उत्सर्जनात लक्षणीय घट होऊ शकते.
हर्पेन, छान बातमी! अशा
हर्पेन, छान बातमी! अशा तंत्रज्ञानाला आपल्याकडे incentives देऊन आणलं पाहिजे कारण आपल्याकडे प्रचंड प्रमाणात नवीन बांधकामे सुरू आहेत. अर्थात आपल्या हवामानात हे तंत्रज्ञान उपयोगी असेल का याचाही अभ्यास करावा लागेल.
वाहतूक कोंडीच्या धाग्यावर
वाहतूक कोंडीच्या धाग्यावर मुद्दामून न घेतलेले मुद्दे इथे द्यायचे होते. धागाच वर आला नाही पण.
नियोजन हा कळीचा मुद्दा आहे. निव्वळ वाहतुकीमुळे पर्यावरणाचा जितका -हास होतो त्यापेक्षा जास्त वाहतुकीचे प्रश्न ज्यातून उत्पन्न होतात ता नियोजनाने होतो. कोणताही प्रश्न आपण आयसोलेशन मधे बघू शकत नाही. वाहतूक कोंडी का आहे ? तर शहरांचे नियोजन तसे आहे. शहरांचे नियोजन का असे आहे ? तर मोजकी शहरे निर्माण करून थोड्या लोकांसाठी अर्थव्यवस्था गतीमान करणे इतकाच हेतू आहे. या शहरात मग लोंढे सुरू झाले तर पुरवठ्यापेक्षा मागणी जास्त म्हणून जागेचे, सर्व्हिसेसचे, व्यापाराचे, वस्तूमालाचे दर चढे राहतात आणि नफा होत राहतो.
त्यामुळे नियोजनात विकासाचे विकेंद्रीकरण करण्याची घाई नाही.
पण फुगत चाललेल्या शहरांसाठी खनिजे, लाकूड, वनसंपदा, जलसंपदा वाढती लागते. ती अन्य ठिकाणाहून आणली जाते. शहरे जलप्रदूषण करतात, वायूप्रदूषण करतात.
छोट्या शहरांची साखळी दाटीवाटीने झालेला विकास टाळू शकते. त्यामुळे होणारे तोटे कमी होतात. छोट्या शहरात रोजगार मिळाला तर प्रत्येकाला राहत्या घरातूनच ये जा करता येईल. असे बरेच लाभ पदरात पडू शकतात.
गेले अठरा महिने कोरोना मुळे
दिल्ली तसेच उ भारतात गेली काही आठवडे PM2.5, PM10, air quality index खालावलेली आहे , परिस्थिती चिंताजनक आहे. मागचे अठरा महिने कोरोना मुळे शाळा, कॉलेजेस बंद होती. आताच सुरु होत असतांना कोर्टाच्या आदेशानूसार पुन्हा बंद करावी लागत आहेत. काही आसपासचे thermal power stations तसेच वाहतूकीवर पण मर्यादा आणल्या आहेत. हा निर्णय योग्यच आहे.
खालील साईटवर real time डेटा बघता येतो.
https://wesr.unep.org/airvisual
दिल्लीकर तसेच उ. भारतातल्या प्रत्येकाला या प्रदूषणाची झळ बसत आहे पण त्यातही जास्त झळ आर्थिक दृष्टीने कमजोर वर्गाला (त्यांना बाहेरच रहावे लागते, किंवा ४-६ air purifiers आणणार कुठून?) बसत आहे.
या मानव निर्मीत प्रदूषणाला आळा घालणे अगदीच अशक्य असले तरी परिस्थिती आहे त्यापेक्षा कमी धोकादायक बनविता येणार नाही का? शेतातल्या कचर्याची विल्हेवाट जाळून होते हे एक प्रमुख कारण आहे. वाहतूक, उद्योग व्यावसाय, फटाके हे पण महत्वाची कारणे आहेत. प्रत्येक वर्षी आपण कारणे पुढे करतो, पण यावर काहीच उपाय नाही का?
Farm fires only have a 10 per
Farm fires only have a 10 per cent share in Delhi's severe pollution, the central government on Monday told the Supreme Court in a hearing on the air quality crisis in India's capital.
https://www.ndtv.com/india-news/delhi-air-pollution-delhi-air-pollution-...
वाहतूक, उद्योग व्यावसाय (
वाहतूक, उद्योग व्यावसाय ( including thermal power stations) यांचे AQI मधले योगदान हे वर्षभर थोड्याफार प्रमाणांत सारखेच असायला हवे. काम करणार्यांची (त्यांच्या वाहनांची) संख्या अचानक ऑक्टोबर- नोव्हेंबर मधेच वाढणार नाही, ५० % तर नाहीच. मग ऑक्टोबर- नोव्हेंबर मधे परिस्थिती मार्च - एप्रिल महिन्यापेक्षा दुपटीने वाईट का दिसते.
भारत सरकारचीच साईट आहे, इथे उजवीकडे तारिख / वेळ निवडा, कुठलिही एकच वेळ कायम ठेवा आणि आठ दहा महिन्यातल्या AQI ची तुलना करा. काही दिवसांचा डेटा नसेल, तर मागे मागची पुढची तारिख घ्या.
https://app.cpcbccr.com/AQI_India/
(No subject)
पहिल्या पानावर सुनिधी चा कमी
पहिल्या पानावर सुनिधी चा कमी पावसाच्या प्रदेशात घराचे अंगण कसे राखावे याविषयी प्रश्न आहे. या विषयाला धरून एक चांगला व्हिडिओ काल पाहिला.
How Arizona's cities are becoming a sustainable green oasis in the desert
इलेक्ट्रिक गाड्या
इलेक्ट्रिक गाड्या पर्यावरणासाठी चांगल्या पण त्यांच्या जुन्या बॅटरीजचं करायचं काय?
प्रशासक , माझे या धाग्यावरचे
प्रशासक , माझे या धाग्यावरचे प्रतिसाद कृपया उडवावेत ही विनंती.
इलेक्ट्रिक गाड्यांपेक्षा
इलेक्ट्रिक गाड्यांपेक्षा हायब्रीड गाड्या पर्यावरणासाठी जास्त चांगल्या आहेत, असे मत या 'टेड टॉक'मध्ये मांडले आहे.
चांगली बातमी!
चांगली बातमी!
New York passes world's first electronics right to repair law
केंद्र सरकारने वनसंरक्षण
केंद्र सरकारने वनसंरक्षण कायद्यात काही महत्त्वाचे व अत्यंत धोकादायक असे बदल केले आहेत. त्यामुळे भारतातील जंगले व वनजमीन ही खाजगी विकासकांच्या हाती जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा अत्यंत दुर्दैवी निर्णय आहे.
जिज्ञासा - सकाळमधे आलेली
जिज्ञासा - सकाळमधे आलेली बातमी वाचली. अनेक महत्वाच्या जबाबदार्या राज्यावर ढकलल्या आहेत. दोन गोष्टी चांगल्याच खटकल्या आहेत याचे दुष्परिणाम जाणवतील.
१. " प्रादेशिक व राज्यस्तरावरील समित्यांनी प्रतिकूल मत दिले तरी केंद्रीय समितीला तो निर्णय बदलण्याचा अधिकार राहणार आहे. "
२. " ग्रामसभांची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. "
Pages