अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग १

गोव्यातील विजेच्या दरांबद्दल वाचलं. तिथे मुळातच कंपन्या कमी दर लावताहेत की सरकार सबसिडी देतंय? गोव्याचं बजेट रेव्हेन्यु सरप्लस असतं. गोव्यासारख्या राज्याची तुलना इतरांबरोबर करता येईल का हा प्रश्नही आहे.
शेवटी या बातम्या पहा : (मार्च /एप्रिल २०१३)
http://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/Govt-to-stop-buying-power-fr...

http://profit.ndtv.com/news/industries/article-goa-renegotiates-power-ta...

Reliance Infrastructure Limited has agreed to rework the power tariff with the Goa government, following the latter's decision to stop power purchase due to high cost.

State Power Minister Milind Naik told the legislative assembly yesterday that the company, which has a power generating plant at Sancoale industrial estate, has offered power supply at Rs. 8.58 per unit instead of the existing average rate of Rs. 13.53 per unit.

सिव्हिल डिसोबेडियन्स - सत्याग्रहामध्ये भाग घेतल्याबद्दल, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवल्याबद्दल प्रोत्साहन म्हणून असं केलं होतं.>>>>>>>>>>

मिर्चीताई हे अत्यंत चुकिचे आहे, नैतिक दृष्ट्या सुद्धा.
तुम्हाला जर विज कंपनी फसवते असे जर वाटत असेल तर वापरलेल्या वीजेचे बील न भरणे म्हणजे पाप ( फक्त गुन्हा नाही ) आहे. कंपनी कडुन वीज घेत होतात तेंव्हा काय रेट ने मिळते आहे ते माहीती नव्हते का?

सिव्हिल डिसोबेडियन्स : जस खरेच हे करायचे असेल तर लोकांनी वीज वापरणे बंद करावे. कंपनीला सांगावे, रेट कमी करत असाल तर वापरू. नाहीतर तुमची वीज नको. आधी वीज वापरायची आणि नंतर बीले द्यायची नाहीत ह्याला फुकटे पणा म्हणतात "सिव्हिल डिसोबेडियन्स"" नाही.

मला एक सांगा कुणीतरी.
प्रायव्हेट सिटीझन, अर्थात कुणी एकट्या नागरिकाने, स्वतःपुरती, किंवा समजा एका बिल्डिंगपुरती वीज तयार करतो अन विकतो, (म्हणजे बिल्डीगमधेच, प्रायव्हेट सर्कुलेशन ओन्ली) म्हटले, तर चालते का?
माझ्या माहितीप्रमाणे हे अलाऊड नाहिये.
साधा जनरेटर लावायचा म्हटला तरी हापिशल परवानगी घ्यायला लागते.

मुद्दा असा, की विद्युतनिर्मिती व पारेषण, हे सरकारी अखत्यारीतले विषय आहेत, हे बरोबर आहे का?

http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/AAP-govt-rewards-protester...

http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Delhi-HC-stays-AAP-govts-d...

http://news.oneindia.in/india/plea-against-aaps-power-bills-waiver-dispo...

आंदोलनाचा भाग म्हणून थकबाकी माफ करणं हे चूकच आहे. पण इतर अनेक कारणांनी अनेक राज्ये अशी थकबाकी माफ करत असतात.

भरत मयेकर,

गोव्याची तुलना मोठ्या राज्याशी नाही करु शकत पण दिल्लीशी नक्कीच करु शकतो. ( दोन्ही राज्यात शेती कमी किवा नाहीच. मोठ्या राज्यात शेतिला कमी दरात विज दिल्यामुळे थोडा ताण पडतो ) गोव्याचे वित्तिय surplus मध्ये आहे तर विज मंडळाला २०१३-१४ साठी ११४ कोटीचे अनुदान मिळाले . (३% of total spending, हे नसते तर युनिट ला ३.३० द्यावे लागतिल ) २०१२३-१३ ला २१३ कोटीचे अनुदान मिळाले. अनुदान दर वर्षी कमी होत चालले आहे. (http://www.electricity.goa.gov.in/index_files/TARIFF%20DATED%2030%20Marc... पान २८५ ).

ह्याच रिपोर्ट मधे आहे की गोवा peak power रिलायन्स कडुन घेते. त्याचा दर १३ वरुन ९ वर आणला आहे. तसेच मोठ्या कंपन्यना संध्याकाळी २० % जास्त दर तर पहाटे १०% कमी दर लावतात. त्यामुळे peak power कमी लागते आणी मडंळाचा खर्च कमी होतो.

पर्रिकर खरच चांगले काम करत आहेत. त्याना जर महाराष्ट्रा सारख्या मोठ्या राज्यात आणले तर काय improvement होईल ते पहायला आवडेल. ( ते शक्य वाटत नाही !)

मिर्ची,

समजा तुम्हाला LCD TV घ्यायचा असेल आणि तो chorme सारख्या chain store मध्ये जर २५% स्वस्त मिळत असेल तर तुम्ही तिकडेच घेणार ना. जरी त्या कंपनीचा CEO त्याचा Board of Director ला परदेशी vacation ला पाठवत असले तरी. ( we don't care what company does. As long as they are ethical , no cheating, we go to them again & again. If they sell at higher price then we go to other shop)

तसेच राज्याचा मुख्यमंत्री हा CEO असतो तर राज्याचा मंत्री हे Board of Director असतात. फरक येवढाच की जर ह्या नी ५ वर्ष चांगले काम नाही केले तर लोक त्याना त्याची जागा दाखवतात . जर त्यानी चांगले काम केले तर त्याना त्याचा मोबदला मिळाला पाहिजे. देश चालवंणे हा काही charitable trust चालवण्यासारखे नाही.
आणी त्यात उच्चशिक्शित लोक आले पाहिजेत. They are stakeholder of whole population. We need people from all discipline IIT engineers, MBA, Doctors who can perform & increase quality of life. आणि त्यासाठी they must get paid well if they perform. All peoples will not be like Modi, Ak Anthony , Pruthviraj Chavan, or Perrikar who can serve nation without taking big compensation. (AK Anthony is very honest person but may not be suitable because he is too slow to take decision) . Paying good to minister will reduce corruption.

Otherwise no good people will join politics. All major countries & states pay their minister's vacation. I do not see anything wrong with Goa government. People can throw them out in next election (for sending ministers to football match) but they may not able to get efficient government & in end they will pay more for electricity , petrol & all commodities.

तुमच्या बाकी मुद्यावर वेळ मिळेल तेव्हा लिहिन.

सहिल शहा, मी दिलेल्या बातमीतले हे वाक्य पहा. has offered power supply at Rs. 8.58 per unit instead of the existing average rate of Rs. 13.53 per unit. दर दोन तृतीयांशाच्या खाली आणायला रिलायन्स इन्फ्रा तयार झाली म्हणजे त्यांचं प्रॉफिट मार्जिन किती असावं याची कल्पना येते. वीजदरनिश्चितीसाठी (म्हणजे भाववाढीला मान्यता देण्यासाठी) प्रत्येक राज्यात एक प्राधिकरणही असते तरी हा प्रकार.
यावरून पॉवर कंपन्यांचे सीएजी ऑडिट करायचा आपचा निर्णय योग्य होता हेच लक्षात येते आहे.

lcd tv च्या उदाहरणाबाबत : जरी त्या कंपनीचा CEO त्याचा Board of Director ला परदेशी vacation ला पाठवत असले तरी : This may not matter to conusmers with deep pockets, but it should matter to the shareholders. The people of a state are not just customers, they are shareholders.

भारताने मिक्स्ड इकॉनॉमी आणि वेल्फेअर स्टेटची कल्पना स्वीकारलेली आहे. (मोदीही वेगळे काही म्हणणार नाहीत). तेव्हा राज्य चालवणे हे एक कंपनी चालवण्याबरोबरच चॅरिटेबल ट्रस्ट चालवण्यासारखे सुद्धा आहे.

७००

"All major countries & states pay their minister's vacation. I do not see anything wrong with Goa government"

They are not saying it is a vacation. If you say so, they themselves may not agree with you.

You have been comparing the state with a pvt. lit. company again and again. Which itself is not acceptable.

ताज्या जनगणनेनुसार दिल्लीच्या लोकसंख्या : 16,787,941 गोव्याची 1,458,545
डेन्सिटी : दिल्ली ११३२० गोवा : ३९४.

कोण सांगणार हे? नागरिक? की सरकार? कुठलं सरकार? >>>>> ज्या नागरीकांना सिव्हिल डिसोबेडियन्स करायचा आहे त्यांनी करावा कोणी अडवले आहे? सरकार नी कशाला सांगावे. सिव्हिल डिसोबेडियन्स म्हणजे फुकटेपणा नाही.

आप नी NGO Style वागणे सोडावे. सर्व मुक्त अर्थव्यवस्थांमधे Regulator ही योजना असते. आप ने फक्त इतके बघावे की Regulator व्यवस्थोत काम करतो आहे. इतके जरी केले तरी सर्व ठीक होइल.
Regulator जर नीट काम करत नसेल तर न्यायालये आहेतच.

गुजरात चा विषय काढला की त्याला बगल का दिली जात आहे ?

मीठाच्या सत्याग्रहाबद्दल काय मत आहे तुमचं? तोही एक सिव्हिल डिसोबेडियन्सच होता ना.>>>>>>>

मिर्चीताई, गांधीजींनी केलेला मिठाचा सत्याग्रहाबद्दल तुम्हाला जास्त माहिती असल्यास नक्कीच आम्हाला त्याबद्दल सांगा, तेव्हढीच आमच्या ज्ञानात भर पडेल.

मिठ हे समुद्राच्या पाण्यापासुन नैसर्गिकरित्या बनवु शकत असताना त्यावर नागरिकांनी कर का द्यावा हा महत्वाचा मुद्दा होता. तुम्हाला जर नागरिकांना फुकट वीज उपलब्ध करून द्यायची असेल तर निसर्गात जी वीज पडते तीचा वापर करण्याबद्दल एखादं तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्या. वीजनिर्मिती करणार्‍या कंपन्या काहीही न करता वीज निर्माण करतात असं तुम्हाला वाटते का?

निदान एखाद उदाहरण देताना विचार करण्याची तसदी घ्याल का?

अरे बहुमत है भाय....... गुजरात मे भी ऐसाच हो रैला था ... अधिवेशन के आखरी दिन मे कॅग का रिपोर्ट मांडणे का .. और बिनाचर्चा किये अधिवेशन गुंडाळणे का....

मीठाच्या सत्याग्रहाबद्दल काय मत आहे तुमचं? तोही एक सिव्हिल डिसोबेडियन्सच होता ना.>>>>>>

काय बोलताय तुम्ही मिर्ची ताई? काय तुलना आहे का?

मीठाचा सत्याग्रह हा एकतर परकीय सरकार विरुद्ध होता.
दुसरे म्हणजे आधी मीठ विकत घेउन मग मी त्याचे पैसे देणार नाही असा प्रकार नव्हता.
तो सत्याग्रह लाक्षणीक होता, चिमुटभर मीठ उचलुन केलेला. मीठाची गोदामे लुटली नव्हती.

भरत मयेकर,

>> तेव्हा राज्य चालवणे हे एक कंपनी चालवण्याबरोबरच चॅरिटेबल ट्रस्ट चालवण्यासारखे सुद्धा आहे.

आपला फुल्टू पाठिंबा. राजा म्हणजे राज्याचा उपभोगशून्य स्वामी. शिवाजीमहाराज असेच होते. आज राजाच्या जागी राज्यकर्ता म्हणावं लागेल एव्हढंच.

आ.न.,
-गा.पै.

आपलं सरकार आहे? भांडवलदारांचं सरकार आहे.>>>>

तुम्हाला कीतीही पटले नाही तरी ते भांडवलदार, मंत्री, सरकारी नोकर, वीज कंपनी मधे काम करणारे लोक, त्यांचे ऑडेटर, Regulator, न्यायाधीश, वकील ही सर्व मंडळी भारतीयच आहेत. त्यामुळे ते तुमचेच सरकार आहे.

ते चोर आणि आम्ही साव हा अभिनवेश जेंव्हा सोडाल तेंव्हाच काही होउ शकते.

खरे तर तुम्ही असे म्हणा की, आपण सर्व चोर असल्यामुळे आमच्यातुन जे सरकार, भांडवलदार तयार झाले ते पण चोर निघाले

मिर्ची,

>> वीज बनवण्यासाठी जो खर्च येतो तो अधिक योग्य नफा वसूल होण्याची काळजी करार करताना कंपन्यांनी
>> घेतली नसेल का?

योग्य नफा हा कळीचा शब्दप्रयोग आहे इथे. आस्थापने वीजदर अवास्तवपणे वाढवून नफेखोरी करतात. त्यास चाप लागायला हवा.

इथे इंग्लंडमध्ये वीज आणि पाणी आस्थापनांवर कडक लक्ष ठेवलेलं असतं. गॉर्डन ब्राऊन पंप्र होता तेव्हा त्याने ऊर्जा (वीज व वायू) आस्थापनांना थेट धमकी दिली की एकतर दर कमी करा किंवा कचकचीत पांढऱ्या उखळीचा कर (विंडफॉल टॅक्स) भरा. आस्थापनांनी निमूटपणे दर कमी केले.

यासंबंधी राशी (डेटा) येथे आहेत : http://www.uswitch.com/gas-electricity/guides/gas-electricity-prices/
ऑगस्ट २००८ पर्यंत किमती चढ्या होत्या. गॉर्डन ब्राऊनचं ३१ जुलै २००८ ची धमकीचं भाषण ऐकल्यावर सप्टेंबर २००८ नंतर दर खाली उतरू लागले.

आ.न.,
-गा.पै.

सरकार कोणाचे आहे याबरोबरच कोणासाठी काम करते हेही पाहायला हवे.

वीजकंपन्या कच्चा माल कुठून आणतात? आपलाच आहे ना?>>>>>>>

मिर्चीताई, तुम्ही जे प्रश्न विचारलेत ते मुळात हास्यास्पद आहेत. वीजकंपन्याना जो कच्चा माल लागतो तो सुध्दा त्यांना बाजारभावाने विकत घ्याव लागतो. त्यांना तो जरी देशातंर्गत उपलब्ध असेल तरी कोणीही फु़कट देत नाही. त्याशिवाय वीज वितरण व्यवस्था, त्याची देखभाल, कर्मचार्‍यांचे पगार इत्यादी अनेक गोष्टी आहेत ज्याच्यासाठी त्यांना खर्च येतोच. यूरो यांनी त्यांच्या एका प्रतिसादात ही गोष्ट अधिक स्पष्ट मांडली आहे.

हे मी तुम्हाला सांगतोय त्याचे कारण आहे तुम्ही मिठाच्या सत्याग्रहाचे उदाहरण दिल्लीतील जनतेने वीजेची बिले न भरण्याच्या आंदोलनासाठी दिले होते म्हणुन जे मला रूचले नाही. कारण त्याला तुम्ही सिव्हिल डिसोबेडियन्स म्हणत आहात हे ध्यानात घ्या.

बाकी तुमच्या कोणत्याही मुद्यांवर मला आक्षेप नाही आहे.

गुजरातची प्रगती झाली असं म्हणणार्‍या किंवा मानणार्‍या (आमयासारख्या रिकामटेकड्यांपैकी) कोणीही व्यवस्थित मुद्दे मांडून, दाखले देऊन आम्हाला पटवून द्यावं ही विनंती (आव्हान डोळा मारा)आहे.>>>

निव्वळ वीज दर हाच निकष मानला तर दिल्ली आणि गुजरातची तुलना होउ शकत नाही. दिल्लीच्या समस्या वेगळ्या आहेत, गुजरातच्या वेगळ्या. दिल्लीची भौगोलिक परिस्थिती भिन्न आहे, गुजरातची भिन्न. गुजरातमध्ये अर्बन, सेमीअर्बन, रूरल हे सर्व भाग आहेत तर दिल्ली "मुख्यत्वे" अर्बन भाग आहे. विजेच्या वापराची परिस्थितीदेखील भिन्न आहे.

लाक्षणिक होता ह्या वाक्याशी असहमत.<<< मिठाचा सत्याग्रह लाक्षणिकच होता. असहकाराची चळवळ लाक्षणिक नव्हती. इतिहास वाचा.