'सुजाण'तेची वयोमर्यादा

अमेरिकेत प्रत्येक स्टेटचे ट्रान्सफर लॉज आहेत. १९८० ते १९९० याकाळात असे कायदे केले गेले. भारतात अशा प्रकारचे कायदे करण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या लोकप्रतिनिधीकडे मागणी केल्यास काहीतरी फरक नक्की पडेल.
http://www.ndaa.org/pdf/Juvenile%20Transfer%202011.pdf या दुव्यात अमेरिकेतील अशा ट्रान्सफर लॉजची माहिती आहे.

भारतात असा काही कायदा आणण्यासाती काय करावे लागेल ते सान्गा

भारतात कायदा करण्यासाठी - http://164.100.47.132/LssNew/abstract/legislative_process.htm

लेखातील मूळ मुद्याशी सहमत आहे.

>>मतदान करण्याची किमान वयोमर्यादा आधी २१ वर्षे होती. राजीव गांधी सरकारच्या कार्यकाळात ती १८ वर्षे करण्यात आली, असे एक समांतर उदाहरण यानिमित्ताने आठवले.

युवा मतदारांची संख्या वाढविण्यासाठी केलेली ती एक युक्ती होती असे म्हणतात.

बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांमधे तरी साधारण १५ ते १६ वयाला निदान काही तरी शिक्षेची तरतूद केली जावी हे बरोबर आहे.

युवा मतदारांची संख्या वाढविण्यासाठी केलेली ती एक युक्ती होती असे म्हणतात. <<<

महेश, ते जरी तसे असले तरीही सतरा-अठराव्या वर्षापासून राजकारणाबाबत एका मुलाचे / मुलीचे मत नक्की बनत असते. तेव्हा ते केले ते चांगलेही केले होते. अर्थात, इथे ती आठवण केवळ आठवण म्हणून देण्यात आलेली आहे.

युवा मतदारांची संख्या वाढविण्यासाठी केलेली ती एक युक्ती होती असे म्हणतात>> कालच लिव्हिंग हिस्टरी हे हिलरी क्लिंटनचे पुस्तक वाचत होते त्यात त्यांनी लिहिलं आहे की जर १८ हे युद्धात लढायला पाठवायसाठी योग्य वय असेल तर मतदानासाठी नक्कीच आहे.

मी पण लेखातील मूळ मुद्द्याशी सहमत.

मुळात प्रश्न वयोमर्यादा कमी करण्याचा नाहि आहे. जर १८ वरुन १६ वर वय आणले आणी उद्या गुन्हा करणारा १५ वर्षे ९ महिन्यांचा असेल तर ?

मुद्दा आहे कि गुन्हा जर गंभीर असेल तर वर १५ असु दे की १८ , त्याला तीच शिक्षा झाली पाहिजे जी एका वयस्काला होइल.

काही तरी वयोमर्यादा ही ठरवावीच लागेल असे वाटते.

सुजाण ठरवण्याची मर्यादा सरसकट कमी करण्याऐवजी काही गंभीर गुन्ह्यांकरिता अशा गुन्हेगारांना इतर (१८+ वयाच्या) गुन्हेगारांसारखेच समजण्यात आले तर तेवढी गंभीर शिक्षाही देता येऊ शकेल. बाकी फुटकळ चोरी, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस सारख्या गुन्ह्यांबद्दल त्यांना सध्याच्याच शिक्षा देता येतील.

फारेंड +१ , वयाची मर्यादा ठरवण्यापेक्षा गुन्हा लक्षात घेण्यात यावा.
उद्या उठुन १५ वर्षाची मुलं बाँबस्फोट , गोळीबार , बलात्कार करायला लागले तर काय त्यांना मोकळं सोडुन द्यायचं ? माली मध्ये पकडलेला एका अतिरेक्याचं वय १४ होतं. (?)

मूळ मुद्द्याशी सहमत आणि फारेण्ड +१००

मात्र आताच्या बदलत्या काळात मुले आणि मुली फार लवकर "सुजाण" होत असल्याने ही वयोमर्यादा आणखी खाली आणली पाहिजे असे (मला) वाटते.
>>
मुळात 'वयोमर्यादा' अशी कट ऑफ लाईन प्रत्येक बाबतीत घातली गेलीच पाहिजे असा आग्रह धरण्याचे कारण नाही.
उदा. एखाद्या व्यक्तीने बलात्कार केला आहे असे जर सिद्ध झाले तर त्याचा अर्थ ती व्यक्ती तो अपराध करायला सक्षम होती हे सिद्ध झाले. एवढे सिद्ध झाले की ती व्यक्ती १५ वर्षांची असो वा ९० वर्षांची ती बलात्काराच्या शिक्षेला पात्र समजायला हवी.
अपराध करायला सक्षम आहे ना मग त्याला वयाच्या भेदभावाशिवाय शिक्षा दिली गेली पाहिजे.

अतिशय सहमत!

फारेण्ड आणि मी-भास्कर >>> +१००

उद्या उठुन १५ वर्षाची मुलं बाँबस्फोट , गोळीबार , बलात्कार करायला लागले तर काय त्यांना मोकळं सोडुन द्यायचं?

गुन्ह्याच्या स्वरुपावरुन हा "कायदेशीर अज्ञान" मुद्दा हाताळावा, असे वाटते.
१७ वर्षे, ३६४ दिवस, २३ तास, ५९ मिनिटे आणि ५९ सेकंद व्यक्ती अजाण असते आणि पुढच्याच क्षणी सज्ञान होते, एवढे काटेकोर असून चालणार नाही.

ज्ञानेश योग्य मुद्दा.
फारेंड, भास्कर, अगदी बरोबर. काही गुन्ह्यांना सरसकट शिक्षा हवी.
खरंतर बाँबस्फोट, गोळीबार हे त्यात पकडायला मला आवडणार नाही. कारण शक्यतो या गोश्टी कुणीतरी influence करतं म्हणून मुलं करतात. पण भारतात कठोर शिक्षा हा एकच पर्याय सध्या दिसतोय. It's high time to implement extreme discipline in India.
बलात्काराला मात्र कुठल्याही वयात एकच शिक्षा हवी. बलात्कार करावा हे डोक्यात येणे व करू शकणे हेच प्रौढ झाल्याचे ("सुजाण" नव्हे ) लक्षण आहे.
कायदा बदलता यायला हवा. पण वकिलांबरोबरच juvenile criminals साठी काम करणार्‍या संस्था असतील तर त्यांच्याशी बोलावे.
कुठल्याही प्रकारचे बदल हे judgmental असू नयेत. पुढे जे long term effects होतील ते मूळ गुन्ह्यांपेक्षा जास्त भयंकर असू नयेत. कारण आपण सामान्य लोक पटकन भावनांना महत्व देतो. तज्ञ लोकांची committee अभ्यास करून संपूर्ण समाजाच्या दृष्टीनं जास्तीत जास्त योग्य निर्णय घेत असेल यावर माझा अजून विश्वास आहे.

फारेंडजीने जो लिखा और मैने जो लिखा उसमे क्या फरक है ये कोइ मुझे बतायेगा क्या ?

राशिदजी आपने हौर फारेंडजीने जो लिखा हय बिलकुल सारखा सारखा हय , कुछ भी फरक नय

मी-भास्कर पुर्ण अनुमोदन!
कायद्यामधे सुद्धा एक्सेप्शन्स हवेत, गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार! सरसकटपणे एकच नियम अगदि काटेकोरपणे लावणे म्हणजे कायदा स्वतःच लुप होल बनवत आहे.

इथे केवळ गुन्ह्याच्याच संदर्भात नव्हे तर आर्थिक व्यवहार, ( बँकेचे व्यवहार ) कायदेशीर बाबींची पूर्तता, यासाठी
असणार्‍या वयोमर्यादेचाही विचार करावा लागेल.
न्यू झीलंडमधे १४/१५ व्या वर्षीच बँकेचे व्यवहार करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. पालकांची / पालकाची परवानगी असेल तर नोकरीदेखील करता येते. अर्थातच त्या देशातील समाज, लहान मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत अत्यंत जागरुक आहे.

मी सुरूवातीला सामाजिक कार्यात दहा बारा वर्षे सक्रीय होतो. त्या वेळी असं लक्षात आलं कि गावाकडे किंवा अन्य ठिकाणी होणा-या दगडफेकीमधे / दंगलसदृश्य जातीय तणावाच्यावेळी जी टीनएजर मुलं लाठीकाठी घेऊन हल्ला करत किंवा दगडफेक करत त्यातली कित्येक मुलं आता प्रगल्भ झाल्यावर त्या वेळी आमचं चुकलंच अशी प्रांजळ कबुली देताना दिसतात. परिस्थितीचं आकलन नसणं/ अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन कुणीअतरी भडकवून देणं अशी बरीच कारणं या मागे होती. त्या वेळचं त्याचं वागणं हे वेड्या वयातलं होतं हे पटतं. म्हणूनच असा काही निर्णय होण्याआधी सुजाण मंडळी सखोल विचारमंथन करतील अशी आशा आहे.

मुद्दा आहे कि गुन्हा जर गंभीर असेल तर वर १५ असु दे की १८ , त्याला तीच शिक्षा झाली पाहिजे जी एका वयस्काला होइल.>>> हो राशीद, आपली पोस्ट साधारण सारख्याच अर्थाची होती, मी नीट वाचली नाही आधी. फक्त माझे म्हणणे आहे की तशा शिक्षेची 'तरतूद' असावी म्हणजे न्यायालयाला केस-बाय-केस ठरवता येइल. (बलात्काराच्या गुन्ह्याला कोणत्याही वयाच्या व्यक्तीला एकच शिक्षा हवी, मी इतर गुन्ह्यांबद्दल बोलतोय).