रशियावर पश्विमी राष्ट्रांनी घातलेली आर्थिक निर्बंध आणि परिणाम

पण राजकारणावर चर्चा करणे हा या धाग्याचा हेतू नाही. तरी यासाठी राजकीय व्यतिरिक्त अजुन योग्य विभाग असल्यास सुचवावे. >>>> चालू घडामोडी ?

बिटकॉइन वाढतो आहे...

धन्यवाद हे सगळे लिहील्याबद्दल. मला त्रोटक वाचले होते काय काय निर्बंध आहेत त्याबद्दल. काल बायडेनच्या स्टेट ऑफ द युनियन मधेही ऐकले. "इव्हन स्वित्झर्लण्ड" अशा शब्दांत त्याने उल्लेख केला

हुकुमशहांच्या विरोधात त्या देशातील लोकांना त्रास होईल असे निर्बंध आणण्यात एक धोका हा असतो की सर्वसामान्य पब्लिकही मग त्या हुकूमशहाच्या बाजूने उभे राहू शकते. सर्वसामान्य रशियन लोकांचा या आक्रमणाला विरोध आहे असे चित्र आत्तापर्यंततरी वेस्टर्न मीडिया मधे दिसत आहे. या निर्बंधांमुळे जनरल पब्लिक आणखी उठाव करेल, की पुतिनला सपोर्ट करेल, माहीत नाही.

सँक्शन्स चे मला समजलेले लॉजिक हे आहे - या देशांतील धनाढ्य लोकांना स्वतःच्याच देशात पैसा ठेवायला सेफ वाटत नसते. कारण कधी राज्यकर्त्यांची मर्जी बदलेल सांगता येत नाही. रशिया, चीन दोन्हीकडे हेच आहे. त्यामुळे हे लोक इतरत्र, विशेषतः लोकशाही व मुक्त अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमधे ते गुंतवतात. त्या मालमत्तेवर टाच आली तर हे लोक मग अशा हुकूमशहांना विरोध करू शकतात. जर पुतिनसारखे लोक यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असतील तर मग त्यांना मागे हटावे लागते.

दोन प्रश्नः
१. हे असे निर्बंध पूर्वी यशस्वी झाले आहेत अशी उदाहरणे आहेत का?
२. हे असे काही होईल याची तयारी पुतिन व तेथील ऑलिगार्क्सनी केली असेल ना? की इतकी वेळ येणार नाही - नेटो देशांमधे इतकी एकजूट होणार नाही - या गृहीतकावर हे आक्रमण केले गेले?

एकंदर रशियाच्या मुसक्या आवळण्याचे काम चालू आहे. आवरणार का पण इतक्याने.
https://www.nytimes.com/2022/02/27/us/politics/putin-nuclear-alert-biden...
अणुयुद्धाची भाषा (सुसज्जतेची कॄती) करतोय ना रशिया! मग इतकंही त्याला कोंडीत सापडवु नका की 'They have nothing to lose' परिस्थिती येइल

पुढे काय परिणाम होतो ते पाहणे रोचक ठरेल. ह्या निर्बंधांचा रशियन अर्थव्यवस्थेवर परिणाम हा उघडच आहे. परंतु इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर काय विपरित परिणाम होईल हे ही पहावे लागेल. ह्या कंपन्या, ज्या रशियात गुंतवणूक करत होत्या किंवा देश जे रशियाकडून आयात करत होते, ते काही रशियावर उपकार म्हणून करत नसणार. त्यांचा जो काही फायदा ह्या व्यवहारातून होत असे, त्यात आता तोटा होईल. शिवाय रशियाही ह्यावर उत्तर म्हणून काय पावले उचलते तेही बघावे लागेल. (पोखरण अणुचाचण्यांनंतर भारतावर अमेरिका आणि यु यु ने घातलेल्या निर्बंधांची आठवण झाली.)

हा एक ट्विटरथ्रेड वाचनात आला.
https://threadreaderapp.com/thread/1498723248183382020.html
रशियन हवाई वाहतुकीवर होणारे परिणाम

सगळ्या जगाला गुंडाळून ठेवण्यात रशिया यशस्वी झाली असे वाटतेय. चीनही त्यांच्या बाजूने आहे. भारत तटस्थ.
( अमेरिका आणि रशिया यांच्याशी पंगा घेणे भारताला परवडणारे नाही.)

लष्करी takat ही सर्वात महत्वाची.
आता रशिया वर अमेरिका आणि eu नी आर्थिक बंधन घातली आहेत.
त्या वर लष्करी takat ह्याचा वापर करून चीन,भारत,रशिया (सात की आठ time झोन आहेत))
सर्व युरोपियन देशांचे समुद्री रस्ते आणि हवाई मार्ग बंद केले तर काय होईल .

भारत आता तटस्थ वाटला तरी तो तटस्थ नाही .भारताचे हित रशिया ल बिनशर्त पाठिंबा देण्यात आहे .

https://threadreaderapp.com/thread/1499153205552623616.html
Asst State Secy Donald Lu at the US Senate Committee hearing on 'US Policy towards India'

अमेरिका न्याय्य हक्कांचा रक्षणकर्ता, कुठल्याही देशासाठी लोकशाहीचा पक्ष घेऊन उभा राहणारा आहे, असं मला वाटत नाही. तसा तो नसल्याचे अनेक दाखले आहेत.
भारताने काय केलं याची अमेरिकेला किती पडली आहे हे कळण्याइतकी वरची बातमी महत्त्वाची आहे का माहीत नाही.
भारताने इराणकडून तेल आयात करू नये म्हणून अमेरिकेने दबाव आणला होता.
रशियाकडून शस्त्रास्त्र घेऊ नयेत म्हणूनही आणला होता. ती ती घेता यावीत यासाठी काय देणंघेणं झालं (व्यक्ती नव्हे, देशांमध्ये ) ते उघड झालेलं नाही.

सुरक्षा समितीच्या बैठकीत तटस्थ राहणार्‍या देशांपैकी एकाने आमसभेत ठरावाच्या बाजूने मतदान केले.

अमेरिका भरवसा ठेवण्याचं लायकीच देश नाही .
भारता पेक्षा आकारमानाने खूप मोठा असून आणि सर्व बाबतीत भारतीय शेतकऱ्यानं पेक्षा प्रगत जास्त मोठ्या जमिनी चे मालक असलेल्या अमेरिकन शेतकऱ्या शी भारताने स्पर्धा करावी हा मूर्ख स्वार्थी विचार करून .भारतीय शेतकऱ्यानं ना जी तुटपुंजी मदत भारत सरकार देते त्या वर पण आक्षेप घेत असतो.
अमेरिका हा विश्वास ठेवण्यास योग्य देश नाही.
पाकिस्तान लं नेहमीच मदत करण्यात तो पुढे असतो.
रशिया ला पाठिंबा देणे हे भारताच्या हिताचेच आहे ..त्या साठी आता मोठी किंमत द्यावी लागली तरी चालेल

आर्थिक निर्बंध ह्या युरोपियन राष्ट्रांनी टाकले आहेत .
त्यांनी जास्त फरक पडणार नाही
फक्त अतिशय आक्रमक धोरण रशिया नी आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी अवलंबले तरी युरोपियन देश शरण येतील.
UAE, चीन ,भारत हे तर पक्के साथी आहेत.
आफ्रिकन खंडात युरोपियन राष्ट्रांना कसलेच संबंध ठेवता येणार नाहीत असे लष्करी आक्रमक धोरण रशिया नी पुढाकार घेवून अवलंबले पाहिजे.
आखाती देशातील सर्व गरजा रशिया आणि मित्र राष्ट्र ह्यांनी पूर्ण कराव्यात.
युरोपियन देश आणि अमेरिका ह्यांना विश्व बाजार मिळालाच नाही पाहिजे अशी रण निती आणि त्या साठी लष्करी आक्रमक पना हे दाखवले तर .
ही राष्ट्र शरण येतील.

युएस सरळसरळ व्यापारी देश आहे.
रशियाने तंबी दिली आहे स्पेसस्टेशनला गडबड केलीय तर युद्ध समजण्यात येईल. ( Russia Today channel चालू आहे. त्यावर पाहा. शिवाय मागच्या दोन वर्षांतल्या युद्धाच्या डॉक्यु दाखवत आहेत. त्या भागातील लहान मुलं गोळ्यांच्या पुंगळ्या,ग्रेनेडची झाकणं जमवून खेळण्यात वापरतात.

भारतीय शेतकऱ्यानं ना जी तुटपुंजी मदत भारत सरकार देते त्या वर पण आक्षेप घेत असतो.

पण त्यांचेकडे bailout असा चंगा शब्द आहे.

भारताने काय केलं ह्याची ना अमेरिकेला पडलेली आहे, ना रशियाला त्याने काही मदत होणार आहे...असे एकदम एका फटक्यात खरे नका बोलत जाउ, उगीच दुखावली जातात हळवी मने.

दुसरी बाजू ?

https://www.thenation.com/article/archive/americas-collusion-with-neo-na...

कुलकर्णीसर,
लिंक उत्तम आहे. तुमच्याकडून आली याचं सुखद आश्चर्य वाटलं. 2014 चा हिंसक coup हा नाटो-अमेरिकेने घडवून आणलेला regime change होता. याबद्दल वाचल्यानंतर एकूणच युक्रेन-रशिया प्रकरण दिसतं तितकं सरळ नाही हे लक्षात आलं. चिमुकला युक्रेन काही गरीब बिचारा निष्पाप नाही. भारताविरुद्धही काड्या केलेल्या आहेत. तिथल्याही नेत्यांच्या आणि नाझिंच्या कृत्याची फळं सामान्य लोकांना भोगायला लागत आहेत हे वाईट आहे.
मोदींनी घेतलेली भूमिका योग्य आहे. तुमचं तुम्ही बघा. युद्ध होऊ नये आणि निष्पाप नागरिकांचे जीव जाऊ नयेत इतकंच खरं.

रशिअन शस्त्रे आपण घेत आलो आहोत. सरकार बदलले तरी धोरण काही बदलता येत नाही. दुसरीकडे भारतीय नागरिक अमेरिकेत नोकऱ्या करतात मोठ्या संख्येने. कुणाला दुखवता येत नाही.
पण आपले असंख्त्र विद्यार्थी युक्रेनात ओलीस ठेवले गेले आहेत अजून. शिक्षण,भवितव्य आणि पैशाचा बोऱ्या वाजला आहे.

रशिया भारताचं मोदीचं म्हणणं ऐकते, त्यानुसार वागतेसुद्धा.
https://twitter.com/BJP4Maharashtra/status/1499392091247419393
हा नवीन भारत आहे!
युक्रेनमधून भारतीयांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी 6 तास रशियाने युद्ध थांबवलं.

पंतप्रधान श्री. @narendramodi जी यांनी रशियन राष्ट्राध्यक्ष ब्लादीमीर पुतीन यांच्याशी बोलल्यावर हे शक्य झालं.

रशियन एअरफोर्स विमान व सैनिकी वाहनाने बाहेर काढण्याचं जाहीर केलं.

युक्रेनमधून भारतीयांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी 6 तास रशियाने युद्ध थांबवलं.: बागचीची प्रेस कॉन्फरंस पाहिली का? त्याला पण हसु आवरत नव्हते. मह्तप्रयासाने हसु दाबत उत्तर दिले त्याने.

रशियाला महाराष्ट्राची द्राक्षे निर्यात होतात, नाशिक वाल्यांचे नुकसान आहे जर त्यांनी आयात थांबवली या धांदलीत तर. युक्रेनची तर थांबलीच आहे द्राक्षे आयात.

म्हणजे महाराष्ट्रात द्राक्षे स्वस्त होणार का?

<< स्वीफ्ट SWIFT प्रणालीतून गच्छंती:
शनिवार २६ फेब्रु. २०२२ ला युरोपीयन युनियन (ईयू), अमेरिका, युके आणि कॅनडाने रशियाला SWIFT मधुन बाहेर काढायचे ठरवले. >>

------ रशियातल्या काही ' महत्वाच्या ' बँकांना वगळले आहे, पण यात सर्वच बँका नाही आहेत. आर्थिक नाड्या आवळल्या जात आहे आणि पहिले पेक्षा हे जास्त परिणामकारक शस्त्र आहे असे दाखवत आहेत.

रशियाला चीन मदत करेल. रशियाच्या सेंट्रल बँकेकडे अंदाजे १५० अब्ज (billion) डॉलर्सचे चायनीज बाँड्स आहेत आणि जोडीला Cross Border Interbank Payment System CIPS वापरु शकतात.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-Border_Interbank_Payment_System

स्चित्झर्लंडने पहिल्यांदाच तटस्थता सोडून रशियावरच्या निर्बंधांत भाग घेतला आहे.
आता स्विस बँकांत असलेली रशियन धनाढ्यराजकारण्यांची खाती गोठवली जातील.

आमसभेत ठरावाच्या विरोधात आणि रशियाच्या बाजूने ५ मतं पडली . रशियाचे मित्र म्हणवल्या जाणार्‍या इराण, क्युबा या देशांनीही ठरावाच्या बाजूने मत दिलं.
संयुक्त अरब अमीरातींनी सुरक्षा परिषदेत तटस्थ भूमिका घेतल्यावर आमसभेत ठरावाच्या बाजूने मत दिलं. मध्यपूर्वेतल्या रशिया मित्रांनीही रशियाच्या बाजूने मत न देता ठरावाच्या बाजूने मत दिलं किंवा तटस्थ राहणं पसंत केलं.

जर रशिया व्हेतो करणार हे माहित होतं तर या सगळ्या फार्सचा उपयोग काय होता हे समजले नाही. केवळ रशियाविरुद्ध एकता दाखवणे हे उद्दिष्ट होतं का ?