अकरा हजार तीनशे कोटींचा चुना - नीरव मोदी

१) पहिलाच प्रश्न - हे नुकसान शेवटी आपल्यासारख्या सामान्य करदातांच्या खिशात हात घालून वसूल केले जाणार का?
-- हो.पब्लिक सेक्टर बॅन्क आहे. (हे घोटाळे नेहमी पब्लिक सेक्टर बॅन्केतच होतात हे एक विशेष)

२) त्या बॅंकेत ज्यांची खाती आहेत त्यांना याचा काही फटका बसतो का?
-- बसतो. स्टेटबॅंक कसलेही चार्जेस ग्राहकांच्या माथी मारुन प्रसंगी चोरी करुन रिकवरी करत आहे.

३) आपल्याला साधे छोटेमोठे कर्ज काढायचे असेल तर आपल्याला ईतका मनस्ताप होतो, हे असे घोटाळे बॅंकेच्या डोळ्यात धूळ फेकून होतातच कसे? बॅंकाना अक्कल नसते का?
-- याचा अर्थ तुम्हाला बॅंक व्यवस्था कळलेलीच नाही. बँकव्यवस्था दोन प्रकारची असते. एक समान्यासाठी दुसरी धनवंतांसाठी. बँकेची निर्मितीच धनदांडग्यांसाठी झालेली आहे. बँकव्यवस्थेचा इतिहास बघा.

४) एखादा राजकीय गॉडफादर पाठीशी असल्याशिवाय हे घोटाळे करणे शक्य असते का? ईथे कोण्या एका पक्षावर आरोप करायचा नाहीये.
--धन्दांडगे लोक राजकिय लोकांना खिशात घालून फिरतात. इथले खरे गॉडफादर हे राजकारणी नसून धनदांडगे असतात. राजकारणी यांच्या पगारावर असतात.

५) आता हे पैसे वसूलणार कसे? आज काहीतरी हिर्‍यांच्या दुकानावर छापे घालून पाचेक हजार कोटी वसूलले असे ऐकले आहे. पण मग ती दुकाने बंदच पडली का? त्यात काम करणार्‍या लोकांचे काय? त्यांचा तर चालू महिन्याचा पगारही बुडालाच का? नोकर्‍याही गेल्याच..
-- काळच याचे उत्तर देईल.

सरकार बॉम्ब स्फोट अपघात आदी घटनेत मृत्यू झाल्यास10 लाख रुपयांची मदत करते.
त्यामुळे 20 लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेचा घोटाळा सिध्द झाल्यास फाशी ची शिक्षा सुनावली जावी
तसेच आर्थिक गुन्हा हा फोजदारी गुन्हा मानला जावा म्हणजे आर्थिक गुन्हे कमी होतील

घोटाळा सिध्द झाल्यास --- अशक्य होईल सिद्ध होणे.२० लाखापर्यंत कशाला? अपरिचित मध्ये एक संवाद आहे. बेईमानी पाच पैसेकी हो या पाच करोडकी. बेईमानी होती है.

ही सरकारी बँक आहे. ६० टक्के मालकी सरकारची आणि १५% विमा कंपन्यांची आहे. सो नुकसान झालंच तर सरकारचं होईल. पण सरकार बँक बुडू देणार नाही. त्यासाठी तिकडे काम करणाऱ्या लोकांच्या नोकऱ्या, खातेदारांचे पैसे, एकूण सिस्टीमवरचा विश्वास ही आणि अशी शंभर कारणं सांगितली जातील.
ह्याच्या एक दशांश नॉन पर्फोर्मिंग अ‍ॅसेट्स खाजगी बँकेने या रेट ने केले असते तर डायरेक्टर घरी बसला असता. पण इथे तसं नाही. या सरकारी मालकीच्या बदल्यात सत्तेवर असलेल्या सरकारला बँकेच्या व्यवस्थापनात हवे तसे निर्णय घ्यायला मिळतात. त्यामुळे विरोधी पक्षात असताना खाजगीकरण करा म्हणणारे सरकार मध्ये आले की काही करत नाहीत.

अशा बँका बुडू द्याव्यात. आणि उरलेल्या लवकरात लवकर खाजगी कराव्या. सरकारने फक्त नियमन करावे, बँका चालवू नये.
अर्थात हे काहीही होणे नाही हे ही जाणतोच.

अशा बँका बुडू द्याव्यात. आणि उरलेल्या लवकरात लवकर खाजगी कराव्या. सरकारने फक्त नियमन करावे, बँका चालवू नये.
अर्थात हे काहीही होणे नाही हे ही जाणतोच.<<
>> सरकारने बँका मधील आपल हक्क सोडून दयावा अशी मागणी अनेकवेळा समोर आली आहे.. मात्र कोणत्याच सरकारने याबाबत विचार केला नाही. विरोधी पक्षात असले की आशा मागण्या करायच्या आणि सत्ता आली की बँकांना बहुल्याप्रमाणे वापरायचे हे धोरण फार काळा पासून सुरू आहे. आणि यात काही बदल होण्याची तिळमात्र श्यक्यता नाही. कारण सरकारने बँकां वरील हक्क सोडला तर त्यांना बँकेच्या संचालक मंडळावर आपली माणस बसवता येणार नाही. आणि निवडणुकीत मदत करणारे भामटे उद्योगपती देखील कसे सांभाळत येतील. केतन पारेख, विजय माल्या, आणि आता मोदी.. हजारो कोटी लुटून परदेशी गेलेत. त्यांना काहीच होणार नाही. दोन तीन महिने कारवाईचे घोडे वरतीमागून नाचविल्या जातील आणि नंतर ही फाईलही धूळखात पडेल. सरकारने पीएनबी ला साडे पाच हजार कोटींची मदत दिलीच आहे.. अजून दहा एक हजार कोटींची मदत केल्या जाईल. बँकही बुडणार नाही आणि पैसाही वसूल होणार नाही.

{सो नुकसान झालंच तर सरकारचं होई}
म्हणजेच करदात्यांचं ना?
शेतकरी कर्जमाफीच्या वेळी हेच शिकवलेलं बघा.

नीरव मोदीच्या भावाची बायको म्हणजे धीरुभाइ अंबानी ची नात ( मुकेश अंबानी च्या बहिणीची मुलगी). ह्यांचे लग्न मोठ्या धामढडाक्यात झाले होते - जेव्हा डिमोनेटायझेशन मध्ये आम जनता तासोन तास लाइनीत उभी होती, अनेक लग्ने कैन्सल झाली, पुढे ढकलली गेली.

सर्वात महत्वाचा प्रश्न: बँकेच्या ज्या अधिकार्‍यानी काहीही तारण न घेता २८० कोटी रुपयांचा LOU नीरव मोदीला दिला, त्यांना प्रथम दर्जाचे गुन्हेगार समजून त्यांच्याकडून ही रक्कम (काही प्रमाणात तरी) वसूल का करत नाहीत ? असं केल्याशिवाय ह्या प्रवृत्तीला आळा बसणं कठीण आहे.

बँकेच्या ज्या अधिकार्‍यानी काहीही तारण न घेता २८० कोटी रुपयांचा LOU नीरव मोदीला दिला >>>>> अहो बोर्ड च्या परवानगी शिवाय देता येत नाहि तो.

म्हणजेच करदात्यांचं ना? >> हो. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, नोटा छापणे, PSU फायदा, RBI फायदा, ड्युटीज यातून सरकारला पैसे येताय आणि ते लोककल्याणासाठी वितरित करण्यात येताय (यावेत). हा तोटा आता त्यातूनच वळता होईल. सो करदाते पक्षी भारतीय नागरिकांचेच नुकसान.

’29 जुलाई 2016 को मेरा पत्र महाराष्ट्र में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेज दिया गया. इस पत्र को फिर से पीएमओ को भेज सकता था, लेकिन वो ऐसा मामला ही नहीं था. अगले दो या तीन महीने के बाद मुझे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की ओर से बताया गया कि मेरा केस बंद कर दिया गया है. मेरा इस सिस्टम से विश्वास उठ गया. इसके बाद मैंने कोशिश करनी बंद कर दी.’
https://www.thelallantop.com/bherant/pnb-scam-all-about-hari-prasad-who-...

अकरा हजार तीनशे कोटींचा चुना लागायला सुरुवात झाली ते वर्षे नक्की कोणते होते ?

अकरा हजार तीनशे कोटींचा चुना लागायला सुरुवात झाली ते वर्षे नक्की कोणते होते ?
--- मोदीचा जन्म झाला ते

२०१६ हे वर्श होते

२०१६ हे वर्श होते
नवीन Submitted by दत्तू on 16 February, 2018 - 13:05
<<

https://www.navjivanindia.com/news/is-center-lying-on-nirav-modi-case-ph...

दात दाखवाय्च्या आधी मोदीच्या चमच्यांनी हे वाचून घ्यावे.. लोन कधी दिले आहे ते बंकेच्या लेटरहेडवर दिले आहे. कृपया आधी नीट बघुन मग दात विचकावे. आयटी सेल वर पोसलेल्या बातम्यांनी पोट भरुन घेऊ नये

तो मोदी तिकडे फ्यामिलीसोबत स्विझम्ध्ये मजेत जगतोय. इथे भक्त आले रोजची नोकरी बजावायला.
कोणातरी पक्षावर आरोप ढकलून दिला की झाले? सामान्य माणसाच्या पैशावर डल्ला मारलाय त्याबद्दल कोणाला काहीच वाटत नाही.
खरेतर सत्ताधारी पक्षाची केविलवाणी अवस्था उघड्यावर पडली ते बघा. इडीने ४-६ तासात ५१०० करोडची जप्ती केलीसुद्धा. काय सुपरम्यान स्पीड आहे वा. असल्या तद्दन खोट्या बातम्या सरकारी हवाल्याने येऊ लागल्या आहेत. २०१४ नंतर जे बदललं ते हे. हेच भयंकर आहे.

ते पोलिसस्टेशनची हद्द कोनाची कुठवर आहे हे शोधत बसण्यापेक्षा अ‍ॅक्शन घ्यायला पाहिजे. दिखावू नव्हे. खरीखुरी.

नोटबंदी मधे किती पैसे आले ते अजुन मोजता आले नाही पण एक दिवसात इडी ने ५१०० करोड ची संपत्तीची मोजदाद केली नोट मोजायला देखील इडीला द्या.

वरील बातमी द्वारे असे कळते की पंतप्रधान कार्यालय आणि इतर सर्व संबंधित विभागाला २९ जुलै २०१६ रोजी या घोटाळ्याची कल्पना दिली होती त्यांनी त्यावर तपास करुन "केस बंद केली" असे उत्तर देखील दिले होते. याचा अर्थ घोटाळ्यावर पडदा टाकायचा आदेश उच्चस्तरीय लोकांकडून दिला असणार. २६ जुलै २०१६ नंतर ८ नोव्हेंबर रोजी नोटबंदी झाल्यावर डिसेंबर २१ रोजी नीरव मोदी यांच्या नातेवाइकाचा विवाह अंबानीच्या नातेवाइकाशी अतिशय थाटामाटात प्रचंड खर्च करुन झाला. २०१७ मधे पहिल्यांदा एफआयआर दाखील झाली. त्यानंतर देखील त्यावर कोणतीही कारवाई बंकेतर्फे केली नाही व सरकारी विभागांनी देखील नाही केली. डिवोस मधे जे उद्योगपती मोदींसोबत गेले त्यात नीरव मोदींना देखील आमंत्रन होते. तिकडे गेल्यावर नीरव मात्र परत आला नाही. उलट त्याने आपली बायको, भाउ, मुलं यांना १ - ५ -८ जानेवारीस जगात विविध ठिकाणी पाठवले. सगळे सुखरुप परदेशी गेल्यानंतर ३१ जानेवारीला सीबीआय ने त्यांच्या विरुध्द अटक वॉरंट काढले.
आता हे सगळे योगायोग आहे असे जे लोक समजत असतील त्यांनी त्वरीत आपली नोकरी सोडून ऑफिस च्या बाहेर पकोडे तळ्याची गाडी टाकावी.

सगळे सुखरुप परदेशी गेल्यानंतर ३१ जानेवारीला सीबीआय ने त्यांच्या विरुध्द अटक वॉरंट काढले.
<<

पीएनबी ने "असा काही घोटाळा झालाय" याबद्दलची तक्रार, तपास यंत्रणाकडे नक्की कोणत्या तारखेला नोंदवली ?

अनिरुद्ध. कधी तुम्ही पण सांगा काही माहिती. का आयटीसेलच्या मर्यादित माहितीशिवाय इतर काही वाचायचे आदेश नाहीत?

चहाचाहि ओप्शन आहे . दोन दोन रोजगार संधी. अच्छे दिन.

अनिरुद्ध. कधी तुम्ही पण सांगा काही माहिती. का आयटीसेलच्या मर्यादित माहितीशिवाय इतर काही वाचायचे आदेश नाहीत?
नवीन Submitted by वंदन on 16 February, 2018 - 13:37

<<

नाही ते एवढे छाती ठोकपणे सांगतायत, की नीरव मोदीला भारताबाहेर पळवून लावल्यावर मग तपासयंत्रणानी त्यांच्या विरुध्द अटक वॉरंट जारी केले म्हणून त्यांना विचारतोय कि पीएनबीने नक्की तक्रार दाखल कधी केली ? कारण बॅंक जोपर्यंत तक्रार दाखल करत नाही तोपर्यंत तपास यंत्रणांना काही करता येत नाही.

२६ जुलै २०१६ रोजी कोणते पत्र तपास यंत्रणेला मिळाले त्यानंतर तपास क्काय केला आनि कुठल्या निष्कर्शावर सारे काही आलबेल आहे हे जाहीर केले? त्याचे उत्तर नरेंद्र दामोदरदास मोदींनी दिले पाहिजे

हं
मायबोलीवर नवी वीणा झंकारू लागली का परत?

कारण बॅंक जोपर्यंत तक्रार दाखल करत नाही तोपर्यंत तपास यंत्रणांना काही करता येत नाही.

<<
अरे वा, गुप्तचर विभाग , ईडी वगैरे काय पकोडे तळायला असतात काय?

CBI FIR clearly shows that Niraj Modi's loans were taken in Feb '17 giving the lie to Bhakt propaganda that they're UPA loans. How could this remain hidden from top management of PNB/RBI/govt for a year & discovered only when due? Namo feted Nimo at Davos just when loan was due! https://t.co/RisTdIPALd

#ModiRobsIndia

जिओ राहुलबाबा,
What a witty tweet

Suddenly 2019 has become a difficult task for bjp

डर इस घोटाळेसे नही लगता साहब. घोटाळा तो हो चुका.
अब इसपर से ध्यान बटाने के लिए ये नौटंकी संघी क्या नाटक ढूँढते है, इस सोच से दिल काँप उठता है...