अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग १

< वीजकंपन्याना जो कच्चा माल लागतो तो सुध्दा त्यांना बाजारभावाने विकत घ्याव लागतो. त्यांना तो जरी देशातंर्गत उपलब्ध असेल तरी कोणीही फु़कट देत नाही. त्याशिवाय वीज वितरण व्यवस्था, त्याची देखभाल, कर्मचार्‍यांचे पगार इत्यादी अनेक गोष्टी आहेत ज्याच्यासाठी त्यांना खर्च येतोच>

मग सीएजी ऑडीटला विरोध कशासाठी? गोव्यातले विजेचे भाव एका दट्ट्याने १/३ ने कमी केले तरी कंपनीला नुकसान होत नाही हे कसे? मुंबईत लोक रिलायन्सकडून टाटाकडे का वळताहेत?

नंदिनी

मिर्ची धागा भरकटू देऊ नका गुजरातच्या विकासाच्या प्रचारासाठी आणखी किमान एक धागा आहे.
तुमचा नागरिकशास्त्राचा अभ्यास झाला का?

नियंनियंत्रक काम करत नाहीत या साठी कंपनिला जबाबदार धरणे अयोग्य वाटते.

विजदर नियंत्रक विज दर ठरवुन देतात त्या दरा प्रमाणे कंपनि विज वितरण करते यात जर कंपनीने ऑपरेशनल एफ़िशिअंसीमुळे जास्त नफ़ा मिळवला तर तो चुकिचा कसा?

कंपनी साठी १ नियंत्रक नसतो सेबी आहे , कंपनी लॉ बोर्ड आहे, एम आर टी पी आहे, ऑडिटर आहेत, सिस्थात्म्क निवेशक आहेत, इनकम टॅक्स आहे, पर्यावरण मंत्रालय आहे स्वत: राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आहे. हे सगळे जर काम करत नसतिल तर लोकपाल येवुन काय होणार?

कितीही शिकलेला माणुस बसवा अर्थमंत्री म्हणुन अगदी रघुराम राजना बसवा ;पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करणारे भ्रष्टचार करणार असतिल तर काय होणार? हेच मतदार आहेत जे तुमच्या आअपला निवडुन देणार आहेत ते सगळे एका रत्रित स्वच्छ होणार आहेत का?

हा जो काही विचार आहे सगळ्या कंपन्या लबाड, सगळे नेते लबाड बकिचे काय ते स्वच्छ हा गोड गैर समज आहे. जसा एका रत्रित अच्छे दिन आनेवाले है आहे तसाच

सविनय कायदेभंगा बद्द्ल म्हणाल तर ते अराजक पसरवण्या सारखेच आहे. भारत पारतंत्र्यात नाही.तेव्हा गांधीजींच्या सत्याग्रहाची तुलना इथे नको. म्हणुनच मागे एकदा तुम्हाला विचारले होते केजरिवाल इन्कीलाब घोषणा का देतात?

वर कोणीतरी म्हटल आहे बाकिची सरकार कर्ज माफ़ करतात तसच आहे विज बिल माफ़ करणे.

ती कर्जे सरकारी बॅंकानी दिलेली असतात प्रायवेट बॅंकानी नव्हे.
हे केल्या नंतर त्या बॅंकांचे रीकॅपिटलायझेशन करण्याची वेळ येते ते सगळे वित्तिय तुटीत मोजले जाते आणि कोठुन तरि टॅक्स वाढवुन परत मिळवावे लागते.काहीही फ़ुकट येत नाही. आयडियालिस्टीक विचारसरणी असली की सगळे असे वाटायला लागते.

आणि तस बघायला गेल तर स्वातंत्र्या पूर्वि गांधीजींचा पक्ष सुध्धा एक अर्थाने आम आदमी पक्षच होता.पुढे काय वातहत झालि ते सगळेच बघत आहेत.

'आम्ही' चं 'आपण' केलंत होय? घाबरू नका, नाही करणार मानहानीचा दावा>>>>>>

घाबरायलाच पाहीजे ना. तुमच्या कडे भुषण पिता पुत्र बसलेच आहेत्, ते काही खर्‍या चोरांवर दावा लावणार नाहीत, पण माझ्या सारख्या माणसाला पकडतील.

बहुतांश भारतीय चोर नाहीत. प्रामाणिकपणे काम करून पैसा मिळवण्याच्या पक्षात असलेले जास्त आहेत.
सरकारी अधिकार्‍यांमध्येही सगळे चोर नाहीत>>>>>> म्हणजे तुमचे मत असे आहे की ९९% भारतीय, सरकारी अधिकारी प्रामाणिक आहेत. फक्त जे १% चोर भांडवलदार आणि सरकारी नोकर आहेत ते मात्र ह्या ९९% लोकांना जसे पाहीजे तसे वापरतात. मला तर ह्या १% लोकांचेच कौतुक वाटतय. ज्या अर्थी ९९% लोकांना लुटु शकतात म्हणजे फारच कर्तबगार लोक असली पाहीजेत ही.

मिर्ची ताई, हे तुमचे बहुतांश भारतीय लोक आहेत तेच दिल्लीत आकडे टाकुन, मिटर ला बायपास करुन वीज घेत असतात. सरकारी कंपनी होती तेंव्हा तर हे सर्रास चालायचे.

<कंपनी साठी १ नियंत्रक नसतो सेबी आहे , कंपनी लॉ बोर्ड आहे, एम आर टी पी आहे, ऑडिटर आहेत, सिस्थात्म्क निवेशक आहेत, इनकम टॅक्स आहे, पर्यावरण मंत्रालय आहे स्वत: राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आहे. हे सगळे जर काम करत नसतिल तर लोकपाल येवुन काय होणार?>

मी विचारलेय सीएजीच्या ऑडिटला वीज कंपन्यांचा नकार का? ऑपरेशनल एफिशियन्सीच आहे तरीसुद्धा. सीएजी ऑडिट झाले तरच वीजनियामकाला आधार मिळेल.

आता तर इंधन दराबाबतही शंका घेतल्या जाताहेत.

मी विचारलेय सीएजीच्या ऑडिटला वीज कंपन्यांचा नकार का? ऑपरेशनल एफिशियन्सीच आहे तरीसुद्धा. सीएजी ऑडिट झाले तरच वीजनियामकाला आधार मिळेल.

कॅग हा पण एक नियंत्रक आहे. कोणी अडवल तरी ऑडीट करा आणि जे बरोबर नसेल ते वसुल करा यात कहिच वाईट नाही.

नियंत्रकाना ज्या कामासठी बसवले आहे ते काम त्यांच्या कडुन चोख करुन घ्या ते का नाही होत? PPP करणार म्हणालात ना मग प्रॉफ़िट वाटुन टाका हे काय आहे? जे जस्टीफ़ाएबल नाही ते काढुन घ्या.

कंपनी प्रॉफ़िट करते म्हणजे चोरच आहे. फ़क्त चोर प्रोफ़िट करतात. प्रॉफ़िट करणे म्हणजे काही तरी अनैतिक गोष्ट आहे हे अगदी अगदी आयडीयालिस्टीक विचारसरणी सारखे आहे. यालाच विरोध आहे.

सीएजी ऑडिट झाले तरच वीजनियामकाला आधार मिळेल.>>> +१ सीएजी थोडीच योग्य मार्गाने मिळालेल्या नफ्यावर आक्षेप घेणार आहे..

टोचा अन युरो, यांना रिलायन्स किंवा कोणत्या वीज कंपन्यांनी वकीलपत्र दिलंय, की मिर्ची यांचेशी वाद घालता येतोय म्हणून पाल्हाळ सुरू आहे?
नियंत्रकांकडून चोख काम करून घ्यायची जबाबदारी कुणाची आहे? आप ची का??
काय चाल्लंय ते नीट वाचा गडेहो.

नियंत्रकांकडून चोख काम करून घ्यायची जबाबदारी कुणाची आहे? आप ची का?? >>>>>>>
नसेल नियंत्रक नीट काम करत तर कोर्टात खेचा त्याला. नाहीतर ते युपी मधे कोट्यातुन कोट्यावधीची जमिन लाटणारे भारतभुषण काय कामाचे?

हा वाद चिघळला तेव्हा सरकार कोणाच होत त्यांनीच ते पूर्ण करायला हव ना? आता हे चोर आहेत ते भ्रष्ट आहेत अशी बोंब मारुन काय उपयोग.

दिल्लितल्या लोंकांचे विज दर तर वाढलेच शिवाय दंड पण भरावा लागला. इब्लिस भाउ जबाबदारी कोणाची?

हा धाग फॉलो करणे आणि सगळी माहिती वाचणे माझ्यासाठी अशक्य आहे.

हा धागा बराच constructive आहे. पण पहारा बंद झाल्यामुळे ह्याची वाट लागु शकते.

टोचाजी,

मग हे कोर्टात खेचण्यासाठी आपला सपोर्ट करणार, की वीजनिर्मीतीचा कच्चा माल कुठून येतो, (जलविद्युत असेल तर फुकट मिळतो) कंपन्या नफा कसा मिळवतात इ. गोष्टींवर चर्चा करीत रहाणार? हीच बाब दुसर्‍या कुणा पक्षाने मनावर घेतली तर तुमचे मुद्दे हे असेच येतील, की काही वेगळी लाईन येणार?

वर मी एक प्रश्न विचारला होता, की प्रायव्हेट सिटिझनला वीज निर्मिती करायला या देशात परवानगी आहे का? जरा शोधाशोध करणार का यावर?

हे केल्यावर, पुढचे प्रश्न उभे रहातात :
मोनोपली का आहे या क्षेत्रात? ती असेल तर मग पुढचं नफा वगैरे गणित ऐकायला, सरकार म्हणजे काय मालक वगैरे आहे की काय देशाचे?

पुन्हा एकदा,
केजरीवाल या माणसाबद्दल मला काडीचीही आपुलकी, कौतुक इ. नाही.
आपबद्दलही मला घेणे देणे नाही.

पण सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरून जनरल पब्लिकची लूट करण्याचा उद्योग मलाही आवडत नाही.
या लोकांनी ठरवले ते रेट्स. मला पर्यायच नाही दुसरा. ते सांगतील त्याच भावाने वीज विकत घ्यायची.

व्हाय?

प्रायव्हेट बिझिनेसचे रूल्स लावायचे तर भारतभर पर्याय उपलब्ध हवा, की या नाही तर त्या कंपनीची वीज घ्या. हे होईल तर मग फोन सारखी वीज स्वस्त होईल.

४०-४०% वीज "गळती" होतेच कशी यांची? अन विजेच्या चोर्‍या करणार्‍या या गळती - चोरांचे पैसे माझ्यासारख्या इमानदारीत बिल भरणार्‍याच्या खिशातून का काढले जातात? *
इतकाच माझा वीजप्रश्नात इंटरेस्ट आहे.

बाकी चालू द्या.

* (वर गळतीचा मुद्दा तुम्ही पण मांडलाय. पण कसा? : 'तुमचे' लोक आकडे टाकतात. मागच्या सरकारातही हे लोक आकडे टाकतच होते. अरे वा! अच्छे दिन आल्याबरोब्बर आकडे बंद झालेत का? या असल्या आर्ग्युमेंटला मिर्ची नावाने मिळमिळित प्रतिसाद येतो. शिमला मिर्ची नाव करा ताइ तुमचं.)

>>प्रायव्हेट बिझिनेसचे रूल्स लावायचे तर भारतभर पर्याय उपलब्ध हवा, की या नाही तर त्या कंपनीची वीज घ्या. हे होईल तर मग फोन सारखी वीज स्वस्त होईल.>>

प्रचंड अनुमोदन. इंग्लंड-अमेरिकेत हा पर्याय उपलब्ध आहे. अगदी हाच प्रकार पाईप गॅसच्या बाबतीतही आहे.
लोक वीज आणि गॅस कंपनी बदलू शकतात. हा पर्याय भारतातही हवा. अर्थात त्याला अनेक कंगोरे आहेत.
जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे.

विचारवंत साहेब,
अनुमोदनाबद्दल धन्यवाद!

अनुमोदनाबद्दल धन्यवाद! ह्या ह्या हे वाचून बिचाऱ्या प्रोफेसरांची उगाचच आठवण आली राव.
बाकी इतकी चर्चा करून हाती फार काही लागेल असे वाटत नाही. मुळात सगळे इतके मिसळलेले आहेत की ही पद्धत बदलली तर बऱ्याच लोकांचा मग सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांचा भरपूर तोटा होणार आहे त्यामुळे हे कोणी बदलेल असे वाटत नाही. शिवाय वीजदर कमी होणे तर शक्यच नाही. ते वाढतच जाणार आहेत. सगळीकडे फायदा झाला तरच लोक व्ययसाय करतात उगाचच नुकसानीचा धंदा कोण करेल. सरकार मग तोट्यात चालणार असेल तर सर्विस पण चांगली मिळेल असे अजिबात वाटत नाही. लोजीकली तरी शक्य नाही. थोडा काळ चालून जाईल आणि मग त्यातून होणाऱ्या प्रश्नान्मुळे पुन्हा आत्ता जे चालू आहे तेच चालू राहणार. बाकी सर्व भारतीय उपखंडात थोड्या फार फरकाने हेच भ्रष्टाचाराचे चक्र चालू आहे. कधी कधी वाटते की हा मुळातच आपला स्वभाव आहे. फार काही त्यात बदल होणार नाही. झाला तर चांगलेच आहे.

वर मी एक प्रश्न विचारला होता, की प्रायव्हेट सिटिझनला वीज निर्मिती करायला या देशात परवानगी आहे का? जरा शोधाशोध करणार का यावर?>>>>>

पूर्वी महाराष्ट्रात तरी नव्हती उद्योगांसाठी, वैयक्तीक घरा पुरती असायला हरकत नाही.

सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरुन लोकांना लुटणे चुक च आहे. पण ह्या कंपन्यांमधे काम करणारे लोक सामान्य नाहीत? ते नाही ह्या लुटीचा फायदा घेत?

आणि दिल्ली पालिकेत, पोलिसात काम करणारे लोक वीज कंपन्यांच्या लोकान्ना लुटतात.

इस हमाम मे सब नंगे है.

..

<कॅग हा पण एक नियंत्रक आहे. कोणी अडवल तरी ऑडीट करा आणि जे बरोबर नसेल ते वसुल करा यात कहिच वाईट नाही.

नियंत्रकाना ज्या कामासठी बसवले आहे ते काम त्यांच्या कडुन चोख करुन घ्या ते का नाही होत? PPP करणार म्हणालात ना मग प्रॉफ़िट वाटुन टाका हे काय आहे? जे जस्टीफ़ाएबल नाही ते काढुन घ्या.

कंपनी प्रॉफ़िट करते म्हणजे चोरच आहे. फ़क्त चोर प्रोफ़िट करतात. प्रॉफ़िट करणे म्हणजे काही तरी अनैतिक गोष्ट आहे हे अगदी अगदी आयडीयालिस्टीक विचारसरणी सारखे आहे. यालाच विरोध आहे.>

युरो, कॅग ऑडिट होऊ नये म्हणून दिल्लीतल्या पॉवर कंपन्या कोर्टात गेल्याचे तुमच्या गावीही नाही असे दिसते. कोर्टातही त्यांची मात्रा चालली नाही तेव्हा त्यांनी कॅगला ऑडिटसाठी कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली. त्यासाठीही कॅगला पुन्हा कोर्टात जावे लागले. याउपरही त्या कंपन्यांना चोर म्हणून नये हा तुमचा आग्रह मान्य करताना 'कर नाही त्याला डर कशाला' या म्हणीचे काय करायचे ते सांगा.

तात्पर्य काय तर नावं खासगी असलीत, तरी अ‍ॅक्चुअल कंपनी सरकारीच आहे. त्यामुळे कंपनी कशी चालवावी लागते याबद्दल काही सांगू नका.

हे चोर वाटेल ते भाव लावतात. बिल भरायला दोन दिवस उशीर झाला तर कनेक्शन कापतात. त्यांचेच कर्मचारी मीटरमधे फेरफार करून देतो म्हणून पैसे घेतात. वीजचोरीबद्दल सेपरेट कायदा आहे चक्क! तरी स्वतः एकाही कर्मचार्‍याला शे दोनशेच्या वर बिल येत नाही. अन आपण इकडे सत्याग्रह म्हणून बिल न भरण्याच्या नैतिकतेवर तावातावाने चर्चा करतो.

मग सरकार ट्याक्स काय सरकारी नोकरांना पगार देण्यासाठी घेते का माझ्याकडून? वीज निर्मीतीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर जर माझ्या पैशातून उभं केलंय, तर या चोरांना मी किस खुशी मे अव्वाच्या सव्वा पैसे देऊ? फक्त कोळसा विकत घ्यावा लागतो म्हणून??

सरकारने गुपचुप सबसिडि द्यावी, नैतर ट्याक्स आकरणे बंद करावे. धरणे, अणुभट्ट्या, औष्णिक प्रकल्प यांना विकावेत, अन त्याचे पैसे माझ्या ट्याक्सवर रिटर्न म्हणून परत द्यावेत!

मग ती म्हण सत्य होईल @ मयेकर
कर नाही त्याला डर कशाला?
ते पैसे रिटर्न आले, अन कर नसलेत, की मग घेतो मी बाजारभावाने वीज. ३-४ कंपन्यांतला स्वस्त पर्याय असेल तर घेईन, नाहीतर स्वतःची बनवीन. डर कशाला?

मयेकर सगळ वाचलेल आहे आणि काय होत आहे याची कल्पना आहे.

कंपन्या टाळाटाळ करत आहेत. त्यांनी उत्पन्न दडवले आहे तर त्यांच्यवर इनकमटॅ क्स धाड का टाकत नाही? कोणी थांबवले आहे का?चोरी शोधण्या साठी फ़क्त कॅग एकच उपाय आहे का?

जर उत्पन्न खोटं दाखवल असेल तर टॅक्स मधे सुध्धा गडबड असेल. सगळी कागदपत्र मिळवता येतिल.

फ़कत कॅग ऑडीट चा पर्याय कशाला हवा? याच साठी अनेक नियंत्रक आहेत असे लिहीले होते.

मुद्दा असा आहे की या आधी सरकारी कंपन्या हे काम करत होत्या त्यांना वीज गळती ट्रांसमिशन लॉस या सगळ्या मुळे नुकसान होत होते. सर्वात जास्त वीज गळती चा त्रास होत होता. नफ़ा होत नव्हता म्हणुन खाजगीकरण केले. बर यात सरकारची भागिदारी आहे. वीज दर ठरवुन दिले; काही तरी लिखित स्वरुपात असेलच कसे चालवले पाहिजे इ.इ.

याच दिल्ली मधे या कंपन्याना नफ़ा झला.

यात काही तरी झाले

गळती पूर्णपणे थांबली, चोर्‍या थाम्बल्या / पकडल्या गेल्या , नविन ग्राहक वाढले, वीज दर वाढवुन मिळाले जे काय असेल ते याच ठिकाणी/याच ग्रहकां कडुन झाल आणि कंपन्याना नफ़ा झाल. मग हे अचानक वाईट का झाले?

आत्ता तुम्हाला नफ़ा झाला द्या तो परत; हे काय प्रकारचे खाजगीकरण आहे?

नफ़ा वाढला तर सरकारचे टॅक्स उत्पन्न वाढले असेल. जर कंपन्या ठरलेल्या नियमा प्रमाणे वागत नसतिल तर कारवाई व्हावी त्यासाठी कोणत्याही नियंत्रकाने ती करावी.याला कोणाचाही आक्षेप नाही आणि तो नसावा.

सरकारला नफ़ा का होत नव्हता आणि या कंपन्याना का होतो आहे?

कॅग ऑडिटमध्ये कॉस्ट ऑडिट झालं की वीज दर(आतापेक्षा कमी, जास्त, आहेत तेच) जस्टिफाय करता येतील.
सरकारला टॅक्स मिळतो तो अल्टिमेटली वीज उपभोक्त्यांच्या खिशातूनच जातो.

वीज गळती बंद झाल्याने कंपन्या नफ्यात आल्या असतील. एका अर्थाने त्यांची रिकव्हरी वाढली. या गोष्टीचा फायदा सगळ्या स्टेक होल्डर्सना मिळायला हवा.
कोण कोण स्टेक होल्डर्स? कंपन्या (त्यांचे शेअरधारक), सरकार, उपभोक्ते= वीज ग्राहक आणि एकंदरित समाज.
गोव्याच्या उदाहरणावरून स्पष्ट आहे की वीज दर बर्‍यापैकी कमी करूनही वीज कंपन्या नफ्यात राहू शकतात. कंपन्या नुकसानीत किंवा ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालवा असे कोणी म्हणत नाही. वाजवी नफा, वाजवी दर एव्हरिबडी विन्स.

तुमचा नेमका कॅग ऑडिटलाच का विरोध आहे ते कळले नाही.

मयेकर मझा कोणत्याही ऑडीट्ला विरोध नाही. कॉस्ट ऑडीत करायचे असेल तर या वर्षीच्या शेड्युल मधे वीज कंपन्या घाला आणि भारतातल्या सगळ्या कंपन्यांचे ऑडीट करा.कोणीही अडवुशकत नाही.

वाढलेला नफ़ा हा शेअर करावा लागेल हे आधी एग्रीमंट्मधे असेल तर तो वाटला जावाच पण समजा तसे ते असायला हवे तसे नसेल तर हे कसे करणार?

आज केज़रीवाल ना वाटल म्हणुन कॅग ऑडीट, उद्या दुसर्‍या कोणाला वाटल काही तरी म्हणुन इनकमटॅक्स सर्च, वोडाफ़ोन केस मधे सर्वोच्च न्यायालयात केस हरल्यावर पुर्वलक्षी कायद्यात बदल कोणत्या तरी खात्यात भष्टाचार झाला म्हणुन खाणी बंद इ इ. या सगळ्याला विरोध आहे.या सगळ्याने ग्राहकाचा खरच फ़ायदा होतो का? की हे सगळ नुसतच राजकारण आहे.

एकदम मनात आल म्हणुन वरवंटा फ़िरवायचा. या प्रकाराला विरोध आहे. या सगळ्यात भारतिय अर्थ व्यवस्थेच मोठ नुकसान होत आहे.

एकदम मनात आल म्हणुन वरवंटा फ़िरवायचा. या प्रकाराला विरोध आहे. या सगळ्यात भारतिय अर्थ व्यवस्थेच मोठ नुकसान होत आहे.
<<
वरवंटा फिरला का?
मग नुकसान कसं काय होत आहे??
आजपर्यंत कधीच न केलेलं ऑडीट करा असं कुणी म्हटलं तर प्रॉब्लेम कुठे आहे?

लोकहो,
चांगले लिहीत आहात. जर काही कारणांनी ट्रोलिंग होऊन धागा भरकटला तर दुसरा भाग काढावा.
मला यातली मतं पटो वा न पटो, मी विरुद्ध मतांचं प्राणपणाने रक्षण करण्यास कटिबद्ध आहे.
ट्रोल्सला अभय देऊन हा धागा वाहता करणार नाही हे वचन देतो.
(आहेत कुठं अधिकार म्हणायला ?)