अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग १

Submitted by मिर्ची on 14 June, 2014 - 03:09

सोयीसाठी धाग्याची प्रस्तावना पहिल्या प्रतिसादात टाकली आहे.

पान १७----केजी बेसिन घोटाळा नेमका आहे तरी काय?
पान २२----वीजदरात ५०% सवलत योग्य की अयोग्य? (दिल्लीतील वीजकंपन्यांचा घोटाळा)
पान ३४----'मोहल्ला सभा' बद्दल माहिती
पान ३५----अंजली दमानिया--Am I a land shark?

ह्या चर्चेचा दुसरा भाग इथे पाहता येईल.

.

विषय: 
प्रसारमाध्यम
राजकारण
शब्दखुणा: 
राजकारण
अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी
२०१४ निवडणूक
समाजोपयोगी कामे
Groups audience: 
चालू घडामोडी
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

<<१. लोकसभेसाठी ४००+ उमेदवारांचा प्रचार करणारे आपचे कार्यकर्ते काय करत होते ? का ते देखील मोदीना सामील होते ?
२. आपल्या उमेदवारांचं काम लोकांपर्यंतं पोहोचवण्यात ते कार्यकर्ते अपयशी ठरले का ?
३. नेत्यांच्या कोलांट्याउड्या आणि केवळ बेछूट आरोप पाहून आणि एकूण रागरंग पाहून लोकांना आपचा उबग आला का ? मुळात किती लोकांना आपकडून अपेक्षा होत्या ?
४. दिल्लीच्या विधानसभेसाठी स्पष्ट बहुमत न मिळताही आपल्याला लोकसभेत भरपूर यश मिळेल या शेखचिल्लीच्या स्वप्नरंजनात आपचे नेते आणि समर्थक कशाच्या आधारावर मग्न होत ?>>

गानूआज्जी,
१. कुठे होते कार्यकर्ते?? नव्हतेच. पक्षाचा बेसच अजून पक्का झाला नव्हता. नंदिनींनी पहिल्यापानावर जे वर्णन केलं होतं "कुणीतरी येऊन पत्रक आत फेकून जायचं" ते बरोबर असेल ह्यात शंका नाही. राजकारणाच्या दृष्टीने एवढ्या जागा लढवणं ही चूक होती ह्यात संशयच नाही. केजरीवाल ह्या निर्णयाच्या विरोधात होते.
पक्षसमितीचा निर्णय होता तो. चुकला. ठीके ना. पुढे चला आता.

२. निश्चितच अपयशी ठरले. मुळात उमेदवार तरी कुठे वर्षानुवर्षे काम करणारे होते? नवीनच होते सगळे. अनेक समाजसेवी व्यक्तींना आपने विनंती केली होती. पण राजकारणात पडायचं नाही ह्या कारणाने अनेकांनी ती नाकारली. मग जे तयार होते आणि आपच्या मुख्य कसोट्यांवर उतरत होते त्यांना निवडलं गेलं.
(भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, बलात्कार किंवा इतर गंभीर आरोप नसणे)

३. पहिल्याच लोकसभा निवडणूकीत १ कोटीपेक्षा जास्त लोकांची मते मिळवणारा आप हा १९७० नंतर एकमेव पक्ष आहे असं वाचलं होतं. अधिकृत पुरावा नाही. त्यामुळे ह्या विधानाकडे दुर्लक्ष करू शकता.
पण अजूनही नवीन नवीन लोक जोडले जात आहेत. मिशन विस्तार चालू आहे. लोक निस्वार्थपणे कामं करत आहेत.
ह्यातही गोंधळ होतील, धुरळा उडेल, जे कसल्यातरी लाभाची अपेक्षा ठेवून आले आहेत ते बाहेर पडतील. बट शो वुईल गो ऑन.

४. लोक जागृत झाले असतील असा गैरसमज झाला असावा त्यांना. उघडले डोळे. अजून कष्ट करतील जनजागृतीसाठी. त्यात काय? केजरीवाल नेहमीच म्हणत आले आहेत - "चुनाव मतलब राजनीति नहीं है. चुनाव तो राजनीति का सिर्फ एक छोटासा हिस्सा है."
सध्याचं राजकारण बदलतील ते. खात्री आहे. कारण तो माणूस दुसरं काही करणारच नाही आता. Lol मरेपर्यंत हेच काम करतील.

Submitted by मिर्ची on 20 July, 2014 - 13:21

विचारवंत,
हा धागा तुम्हाला काय खाऊ मागतोय? का त्याला वाहता करायच्या मागे लागला आहात जरा सांगाल का?

आब्र,
दुर्लक्ष करा. डोण्ट फीड द ट्रोल्स !

Submitted by मिर्ची on 20 July, 2014 - 13:23

@ मिर्ची, ओके. Happy
जोशी, आपण बेफिकीर यांच्या धाग्यावर वैयक्तिक बोलूयात. Lol

Submitted by ब्रह्मांड आठवले on 20 July, 2014 - 13:31

मिर्ची,
एवढं सगळं मराठीतून लिहायचं इतके कष्टं घ्यायचे सोपे काम नाही.
सा न तुम्हाला.
अ के विषयी आपुलकी नसली तरी आता आप बद्दल वाटू लागली आहे.
Wink

Submitted by साती on 20 July, 2014 - 14:49

मिर्चीताई,
इतक्या संयमाने आणी चिकाटीने तपशीलवार उत्तरे देत अहात त्याबद्दल आभार. सगळीच उतरे सगळ्यांनाच पटतील असे नाही तरीही.

मिर्ची थोssडिशी कमी असेल तर जास्त चांगले होईल. लिहिण्यापूर्वी एखाद दुसरा गुलाबजाम खाऊन लिहिले तर बरे होईल.

युरो वगैरे इतरही लोकांचे चर्चेत विधायक सहभागबद्दल आभार.

धागा वहाता करायचे प्रयोजन कळले नाही. आपले मुद्दे खोडले गेल्यावर चावून चोथा झालेले फेसबुकी १३ प्रश्न टाकणे आणी मग धागा वहाता करा हो म्हणून बालहट्ट धरणे बरे नव्हे.

Submitted by vijaykulkarni on 20 July, 2014 - 15:49

मिर्ची

तुमचा विज दर बद्दल लेख वाचला. दिल्ली मध्ये ५०० युनिट वर ~७ रु दर आहे ५०% सवलत दिली तर तो दर ३.५० होईल. महाराष्ट्रात हाच दर ८.७८ आहे. मनात विचार आला म्हणुन प्रत्येक राज्यात किती दर आहे त्याबद्दल गुगल केल्यावर हा लेख मिळाला.

http://www.bijlibachao.com/news/domestic-electricity-lt-tariff-slabs-and...

ह्या लेखावरुन गोव्यात ३.२० दर आहे जो सर्वात कमी आहे. ( बिहार आणी झारखंड मध्यी कमी आहे पण तिकडे तुम्हाला विज ४ ते ५ तास मिळते ते पण १८० व्होल्ट. ५०० युनिट महिना वापरु शकत नाही). गोव्यात होटेल ला पण सरासरी ४ रु दराने विज पुरवठा होतो. (http://www.electricity.goa.gov.in/TARIFF%20DATED%2005%20May%202014.pdf , पान नं २१२). गोव्यात पेट्रोल पण बाकी राज्यापेक्षा १५ ते २० रुपये कमी नी मिळते. आणी हे सगळे मागच्या ४ वर्षात सरकार बदलल्यावर झाले आहे. आणी एवढे कमी कर आणी दर लाउन सुध्धा सरकार कडे मन्त्राना ब्रझिल ला फुकट world cup बघायला जायला पाठवायला पैसा आहे.

सांगायचा मुद्दा असा की आपल्या हातात सरकार आल्यावर ५ वर्ष टिकाउन आपण बरेच काही करु शकतो. ४९ दिवसात पळुन जाउन काही साध्य होत नाही. तुम्ही जे ५०% दर कमी करायचे म्हणताय ते गोवा सरकारने करुन दाखवले आहे.

Submitted by साहिल शहा on 20 July, 2014 - 17:50

@मिर्ची ताई,

तुमचा प्रतिसाद वाचला

कंपन्या लबाडी करत आहेत किंवा करतात याबद्द्ल वाद नाही किंवा त्या करतच नाहित असही माझ म्हणणं नाही.

आपल्या प्रतिसादातुन जाणवलेले काही मुद्दे.

श्री. सिंग यानी दाखवलेला सगळा नफ़ा जर विज कंपन्यानी वाटुन ग्राहकाना दिला तर २३% विज बिल कमी होउ शकते.

जर कंपन्या सगळा नफ़ा वाटुन देउ लागल्या तर PPP या मॉडेल ला काय अर्थ उरला? कोणती खाजगी कंपनी सगळा नफ़ा ग्राहकाना वाटुन देउ शकते? सगळा नफ़ा कोणतिही कंपनी लाभांश म्हणुन सुध्धा वाटत नाही. हे तर रेव्हिन्यु सब्सिडायझेशन झाले.जर सरकार झालेला सग़्ळा नफ़ा वाटुन टाका असे म्हणु लागले तर कंपन्या तोटाच दखवणार. सिंग आणि सुधाकर या दोन टोकंच्या भुमिका आहेत त्या दोनिही टाळणेच ग्राहक आणि विज कंपनीच्या हिताचे आहे.

आधिच्या प्रतिसादात म्हटल्या प्रमाणे विजनिर्मिती समाजसेवा म्हणुन चालवता येत नाही.

तुम्ही म्हणता ते २००८-२०१० मधिल कॅलक्युलेशन आहे त्या नंतर पुला खालुन बरेच पाणी वाहुन गेलेले आहे. कोळसा घोटाळ्या नंतर खाणी बंद झाल्यामुळेअ देशांतर्गत मिळणारा कोळसा सोडुन आयात केलेला कोळसा वापरण्याची वेळ बर्‍याच विज निर्मिती कंपन्यावर आली आहे
त्याची किंमत २००८ ते २०१४ बरीच बदललेली आहे. रुपयाचे जवळपास ३५% अवमुल्यन झालेले आहे. म्हणजेच ३५% उत्पादन खर्च वाढ्लेला आहे.

समजा जर या पैकी कोणत्याही कंपनिने परकिय चलनात कर्ज घेतले असेल तर त्या कंपनी वरचा वाढलेला व्याजा चा बोजा आणि मुद्दल परतफ़ेडीचा बोजा याची तरतुद कशी आणि कोठुन करणार

भागधारकानां लाभांश आणि कर्मच्यार्‍याना वाढत्या महागाईमधे पगार कोठुन वाढवुन द्यायचे?

मी नविन कॅपिट्ल एक्सपेंडिच्युअर आणि देखभाल खर्च या बद्द्ल लिहीत नाही.

विजदर कमी व्हावेत आणि होणार्‍या सगळ्या लबाड्यां ना चाप बसावेत हा मुद्दा अत्यंत ग्राह्य आहे पण त्या साठी कंपन्यावर देखरेख करणारी यंत्रणा यावर कारवाई हवी कंपनीवर नव्हे

सतत कंपन्यांशी दबावाचे राजकारण खेळले तर त्याने लॉंगर्टम तोटा होईल. कोणतिही खाजगी कंपनी पुढे येणार नाही आणि सगळी कामे सरकार एफ़िशिअंटली करु शकत नाही.

Submitted by यूरो on 21 July, 2014 - 02:20

विजदर कमी व्हावेत आणि होणार्‍या सगळ्या लबाड्यां ना चाप बसावेत हा मुद्दा अत्यंत ग्राह्य आहे पण त्या साठी कंपन्यावर देखरेख करणारी यंत्रणा यावर कारवाई हवी कंपनीवर नव्हे>>> +१

Submitted by सूनटून्या on 21 July, 2014 - 02:53

युरो +१, सध्या कोणी नविन विज उत्पादन वितरणात यायला तयार नाही. Lanco चे बारा वाजले आहेत ४,५ महिन्याचा पगार backlog आहे. Indiabulls Power पण रडतखडत चालु आहे. कोळसा, नैसर्गिक वायु सगळ्याची मारामार आहे. जादा विज कशी तयार करायची हाच दिल्ली पुढे प्रश्न आहे. थोडक्यात Power Industry मधे आता राम नाही (भारतात). म्हणुनच मी Power सोडुन Oil & Gas join केली Happy

Submitted by mandard on 21 July, 2014 - 03:16

मिर्चीताई, हे सुध्दा अवश्य वाचा.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/Indore-AAP/articleshow/387...

आआपच्या कार्यकर्त्यामध्ये हाणामारी, यांच्यावर काय कारवाई झाली ते पक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून शोधुन लिंक द्यायला विसरू नका. Happy

Submitted by नरेश माने on 21 July, 2014 - 03:54

अहो बाकी पक्षांमधे पण होतच असतील ना अशा घटना, मग तुम्ही यांचीच बातमी का क्वोट करत आहात इकडे ?

Submitted by महेश on 21 July, 2014 - 04:30

अहो बाकी पक्षांमधे पण होतच असतील ना अशा घटना, मग तुम्ही यांचीच बातमी का क्वोट करत आहात इकडे ?
<<
<<
याचे कारण 'आम आदमी पार्टी' हा सभ्य लोकांचा पक्ष आहे, असे म्हणतात काही जण.

Submitted by विजय आंग्रे on 21 July, 2014 - 04:36

@ महेश,

ही बातमी इथे क्वोट करण्याचे कारण आहे, मिर्चीताईने धाग्याच्या मथळ्यात लिहिलेले हे वाक्य 'कारण अजूनही मला आप हा एक पारंपारिक राजकारणी पक्ष नसून जनतेच्या हितासाठी झटणार्‍या लोकांचा समूह वाटतो.'

मला मिर्ची यांना एवढचं दर्शवायचे आहे कि आआपमध्ये सुध्दा इतर पक्षांप्रमाणेच कार्यकर्ते आहेत.

Submitted by नरेश माने on 21 July, 2014 - 04:58

बातमीचा दुवा आणि संक्षिप्त बातमी. संपूर्ण बातमीसाठी दुव्यावर क्लिक करावे.

भ्रमनिरास झालेल्या आप सदस्यांचे घाऊक राजीनामे

Mangalore, Jul 19: In what may spell as an end of Aam Aadmi Party's (AAP) stint in the district, the founding members of the party in Dakshina Kannada on Saturday July 19 resigned en masse, apparently disappointed with the functioning of the party, and also due to an 'order' issued by the state unit to 'dissolve' the district unit of the party.

Submitted by विचारवंत on 21 July, 2014 - 05:00

मिर्ची,
एवढं सगळं मराठीतून लिहायचं इतके कष्टं घ्यायचे सोपे काम नाही.
सा न तुम्हाला. >> +१

पण साहिल शहांचे आणि युरोंचे मुद्देपण विचारात घ्यावे लागतील. खासगी कंपन्या नक्कीच नफ्यासाठी काम करतात त्यामुळं सगळा नफा वाटून टाकणं हे प्रॅक्टिकल आणि फीझीबलपण नाही. पण वीज आता जीवनावश्यक बाब असल्यानं किती नफा मिळवावा यावर नियंत्रण असणं गरजेचं आहे जे नियंत्रकांनी करणं अपेक्षित आहे.

विजदर कमी व्हावेत आणि होणार्‍या सगळ्या लबाड्यां ना चाप बसावेत हा मुद्दा अत्यंत ग्राह्य आहे पण त्या साठी कंपन्यावर देखरेख करणारी यंत्रणा यावर कारवाई हवी कंपनीवर नव्हे >> नियंत्रण यंत्रणेवर कारवाई हवीच पण जर कंपन्यांनी लबाडी केली असेल आणि ती जर सिद्ध झाली तर त्यांच्यावरपण कारवाई झाली पाहिजे जेणेकरून परत अशी लबाडी करायचा कोणि प्रयत्न करणार नाही. नाहीतर हे म्हणजे सारख्या चोर्‍या/खून होतात म्हणून फक्त ड्युटीवरील पोलिसांनाच शिक्षा केल्यासारखे होइल.

बाकी मिर्ची आणि इतर.. तुम्ही असंबद्ध आणि प्रोव्होकेटिव्ह प्रतिसादांकडे दुर्लक्ष करा.. अनुल्लेख हे खूप प्रभावी शस्त्र आहे माबोवर, हे लक्षात ठेवा Happy

Submitted by मनीष on 21 July, 2014 - 06:35

@ मनिष
<< चोर्‍या/खून होतात म्हणून फक्त ड्युटीवरील पोलिसांनाच शिक्षा केल्यासारखे होइल.>>

क्नविक्शन रेट वाढल्यावरच गुन्हेगारी कमी होते. गेलाबाजार कोणालाही पकडून आणुन झोडुन काढल्यामुळे ती कमी होत नाही. तपासणी करुन पकडुन गुन्हेगाराला शिक्षा कशी मिळेल हे बघणे हे काम नियंत्रकांचे आहे.

सत्यम च्या केस मधे अऑडीट फ़र्म ची चुक जास्त मोठी होती सत्यम पेक्षा असं मला वाटतं.

यावरुन सिघम सिनेमातिल एक संवाद आठवतो.

"हम चाहे तो मंदिर के बाहर से एक भी चप्प्ल भी चोरी नही हो सकती"

याच साठी केजरीवाल लोकपाल मागत असावेत असं वाटत.
( पण ते जरा जास्तच आयडीयालिस्टीक((((कम्युनिस्ट)))) आहेत)

Submitted by यूरो on 21 July, 2014 - 06:23

क्नविक्शन रेट वाढल्यावरच गुन्हेगारी कमी होते. गेलाबाजार कोणालाही पकडून आणुन झोडुन काढल्यामुळे ती कमी होत नाही. तपासणी करुन पकडुन गुन्हेगाराला शिक्षा कशी मिळेल हे बघणे हे काम नियंत्रकांचे आहे. >> मी पण तेच म्हणतोय की Happy (नियंत्रण यंत्रणेवर कारवाई हवीच पण जर कंपन्यांनी लबाडी केली असेल आणि ती जर सिद्ध झाली तर त्यांच्यावरपण कारवाई झाली पाहिजे जेणेकरून परत अशी लबाडी करायचा कोणि प्रयत्न करणार नाही)

Submitted by मनीष on 21 July, 2014 - 06:36

अरे वा मनिष, खूप दिवसांनी लिहिलंत. बरं वाटलं Happy
तुम्हाला आणि साती, विकु सगळ्यांना धन्यवाद. त्रास होतोय खरा. पण केल्यावर समाधान सुद्धा वाटतं. तेवढाच खारीचा वाटा.

<<नाहीतर हे म्हणजे सारख्या चोर्‍या/खून होतात म्हणून फक्त ड्युटीवरील पोलिसांनाच शिक्षा केल्यासारखे होइल.>> +१

साहिल,
<<आणी हे सगळे मागच्या ४ वर्षात सरकार बदलल्यावर झाले आहे. आणी एवढे कमी कर आणी दर लाउन सुध्धा सरकार कडे मन्त्राना ब्रझिल ला फुकट world cup बघायला जायला पाठवायला पैसा आहे.
सांगायचा मुद्दा असा की आपल्या हातात सरकार आल्यावर ५ वर्ष टिकाउन आपण बरेच काही करु शकतो.>>

मंत्री सरकारच्या म्हणजेच आपल्या पैशावर विनाकारण ब्राझिलला गेले ही गोष्ट निषेधार्ह आहे. वैम.
गोव्याचं तुम्ही जे लिहिलंय ते मान्य. सरकार बदलल्यावर झालंय म्हणता तेही मान्य. (मी गुगलून पाहिलेलं नाही.)
गुजरातमध्ये भाजपाचं सरकार किती वर्षांपासून आहे? तिथल्या वीजदरांबद्दल काय मत आहे तुमचं?
तुम्ही दिलेल्या लिंकनुसार गुजरातमधील वीजदर २५० युनिटनंतरच (५०० युनिट नव्हे) सरासरी ४.५ ते ५ इतका आहे. १२ वर्षे सरकार टिकवूनही नाही जमलं का गोवा मॉडेल राबवायला?

<<४९ दिवसात पळुन जाउन काही साध्य होत नाही.>>

कुठे गेले पळून? पाकिस्तानात की अफगाणिस्तानात ? Wink आज सकाळीसुद्धा राज्यपालांना भेटून आपले २७ आमदार आपल्यासोबतच आहेत हे सांगून आलेत. निवडणूका मागताहेत. पळून जायचं असतं तर कशाला हे सगळं करत बसले असते?

यूरो,
तुमच्या काही मुद्द्यांशी मी असहमत.

<<जर कंपन्या सगळा नफ़ा वाटुन देउ लागल्या तर PPP या मॉडेल ला काय अर्थ उरला?>>

सगळा नफा असं कुठे लिहिलंय मी? Uhoh
हिशोब करताना कंपन्यांचा माफक नफा विचारात घेतला असणारच. नफ्याशिवाय कुठलीच कंपनी काम करणार नाही ही साधी गोष्ट लक्षात नसेल आली का ब्रिजेंद्र सिंगांना?
Why power and water tariffs in Delhi should be much lower than what they are इथे पहाल का? इथे मूळ इंग्रजी प्रत आहे.
मी जे लिहिलंय त्यातले आकडे, तक्ते ह्यातूनच घेतलेत. माहितीच्या अधिकारातून काढून घेतलेल्या कागदपत्रांच्या प्रतीसुद्धा त्या पीडीएफमध्ये पाहता येतील.
(आणि हो...ते तक्ते, ग्राफ्स, राइट-अप्स फक्त आपसमर्थकांना पुरवले जात नाहीत. तमाम जनतेसाठी खुले आहेत. इच्छुकांनी लाभ घ्यावा !)

PPP मॉडेलनुसार ४९% भागीदारी सरकारची असेल तर होणार्‍या नफ्यातील भाग सरकारला - म्हणजेच आपल्यालासुद्धा मिळायला हवा ना?

<<समजा जर या पैकी कोणत्याही कंपनिने परकिय चलनात कर्ज घेतले असेल तर त्या कंपनी वरचा वाढलेला व्याजा चा बोजा आणि मुद्दल परतफ़ेडीचा बोजा याची तरतुद कशी आणि कोठुन करणार>>

हायपोथेटिकल प्रश्न आहे हा. कंपन्यांनी परकीय चलनात घेतलंय का कर्ज ? कुठे वाचलं असल्यास लिंक द्याल का?

<<आधिच्या प्रतिसादात म्हटल्या प्रमाणे विजनिर्मिती समाजसेवा म्हणुन चालवता येत नाही.>>

नक्कीच. समाजसेवा करा असं कोण म्हणतंय? माफक नफा घ्या, पण पिळवणूक करू नका एवढंच म्हणणं आहे.
हे बघा. हे मुकेशभाईंबद्दल आहे. वीजेच्या प्रश्नाशी संबंध नाही, पण केजीबेसिनसाठी तेही आहेतच आपल्या चर्चेत. Reliance Industries becomes 1st private company to post $1 billion quarterly profit

आणि हे अनिलभाई - R-Power profit up 1.7% in June quarter, misses estimates

Submitted by मिर्ची on 21 July, 2014 - 06:44

<<याच साठी केजरीवाल लोकपाल मागत असावेत असं वाटत. ( पण ते जरा जास्तच आयडीयालिस्टीक((((कम्युनिस्ट)))) आहेत)>>

" हम ना लेफ्ट के हैं, ना राइट के...हमारे (जनता के) समस्या का समाधान हमें जहां से मिलेगा हम वहां से लेने को तैय्यार है ! "
इति केजरीवाल. Happy

Submitted by मिर्ची on 21 July, 2014 - 06:46

गुजरातमध्ये भाजपाचं सरकार किती वर्षांपासून आहे? तिथल्या वीजदरांबद्दल काय मत आहे तुमचं?
तुम्ही दिलेल्या लिंकनुसार गुजरातमधील वीजदर २५० युनिटनंतरच (५०० युनिट नव्हे) सरासरी ४.५ ते ५ इतका आहे. १२ वर्षे सरकार टिकवूनही नाही जमलं का गोवा मॉडेल राबवायला?

-------------------

असे अडचणीतले प्रश्न विचारायचे नाहीत ........ Biggrin

Submitted by उदयन.. on 21 July, 2014 - 06:52

<<मला मिर्ची यांना एवढचं दर्शवायचे आहे कि आआपमध्ये सुध्दा इतर पक्षांप्रमाणेच कार्यकर्ते आहेत.>>

नक्कीच. आणि मी हे आधीसुद्धा लिहिलंय की कुठल्याही कार्यकर्त्याची हमी देऊ शकत नाही. प्रकार गंभीर असेल तर कारवाई करायला हवी.

विचारवंत, घाऊक राजीनाम्यांची लिंक वाचली. अशा अजून बातम्या वाचायला मिळतील. काळजी नको. जितके बाहेर पडत आहेत तितकेच जोडले जात आहेत. फक्त त्याच्या बातम्या होत नाहीत.

Submitted by मिर्ची on 21 July, 2014 - 07:14

गुड जोक. Happy

Submitted by विचारवंत on 21 July, 2014 - 07:16

मिर्ची ताई,

माफक नफा किती हे कस ठरणार? सरकार म्हणेल तेवढाच नफ़ा करायचा बाकी वाटुन टाकयचा या तत्वावर कोणती ही खाजगी कंपनी काम करायला तयार होणार नाही. तुम्ही म्हणता ते फ़कत ना नफ़ा ना तोटा या तत्वावरच चालवता येईल. या तत्वामुळेच अनेक सरकारी कंपन्यांचे बारा वाजले आहेत. यालाच अति आयडियालिस्टीक असे मी म्हणतो.

४९% नफ़्यात सरकारची भागिदारी असेल तर सरकारने त्यातुन द्यावि की काय सुट द्यायची आहे ती.

तुमच्या पोस्ट मधेच आहे. हा सगळा नफ़ा ३५०० कोटी + . या पेक्षा जास्त नफ़ा होत असेल तर दाखवुन द्या. कंपनी तर तोटा झला असे म्हणते आहे. (तुम्हीच सांगा ऑडीटेड फ़िगर काय आहेत तरी).

तुमचा राग कंपनीवर का ते कळत नाही. नियंत्रकानी त्यांचे काम करावे हा प्रश्न उरणार नाही.

रिलायंस पावर ने किती परकिय चलन कर्ज घेतले आहे हे त्यांच्या ताळेबंदात मिळेल माझकडे त्या फ़िगर नाहीत म्हणुनच मी 'समजा' असे म्हटले. पण शक्यता जास्त आहे. ए डी ए जी ग्रुप वर प्रचंड परकिय चलनातिल कर्ज आहे. अता ते ग्रुप मधिल कोणत्या कंपनीवर किती/कशासाठी हे माहित नाही.

बर कोळसा तरी आयात करतात की नाही?

तुम्ही फ़कत सिलेक्टेड वाक्य उचलुन हवा तस वळवता.

तुम्ही दिलेले आर्टीकल मी वाचले आहे. ती एक शक्यता आहे खात्री नाही. हे निवड्णुकीचे गाजर म्हनून ठीक आहे.

Submitted by यूरो on 21 July, 2014 - 07:26

<<माफक नफा किती हे कस ठरणार?>>
करार करताना ठरवलं असणारच ना ते.

<<तुमचा राग कंपनीवर का ते कळत नाही. नियंत्रकानी त्यांचे काम करावे हा प्रश्न उरणार नाही. >>

पण कंपन्यांनी नियंत्रकाला काम करू दिलं तर ना? हे बघा कॅग काय म्हणतंय.
New Delhi: The Comptroller and Auditor General on Monday told the Delhi High Court that the three power distribution companies were not co-operating in auditing. CAG told the HC that the three power discoms were not providing documents for carrying out their audit.

कंपन्यांना तोटा होतोय तर तसं निघेल कॅगच्या तपासणीमधून. तपासणी तर करायलाच लागेल ना ?

<<बर कोळसा तरी आयात करतात की नाही? >>

नेत्यांच्याच 'सद्गुणी' कारभारामुळे ही वेळ आलीये ना. कोळसा घोटाळ्याचं प्रकरण लवकरात लवकर निकालात लावा आणि देशातला कोळसा वापरायला सुरू करा. पण कोण करणार हे? केलं तर मोठमोठे मासे गळाला लागतील. त्यामुळे मजबूत जनलोकपाल आल्याशिवाय हे होणं नाही.

<<तुम्ही फ़कत सिलेक्टेड वाक्य उचलुन हवा तस वळवता. >>

तसं वाटत असेल तर क्षमस्व. Happy
पण सगळा परिच्छेद कसा कोट करणार ? ज्या गोष्टी पटल्यात त्या पुन्हा कोट करत नाही. ज्यावर उत्तर द्यायची गरज आहे असं वाटतंय ते वाक्य उचलते.

Submitted by मिर्ची on 21 July, 2014 - 07:45

Pages